मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में CM मोहन यादव और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने न्यायपालिका, लोकतंत्र और संविधान की भूमिका पर अपनी बात रखी. मुख्यमंत्री ने जहां राहुल गांधी पर तंज कसते हुए न्यायिक प्रक्रिया की समझ को लेकर टिप्पणी की, वहीं मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका और अधिवक्ता समुदाय के बीच बेहतर समन्वय और आपसी सम्मान को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी बताया.
900 से अधिक अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया-सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद 900 से अधिक अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया गया है. सरकार का प्रयास है कि पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर व्यवस्था को सरल बनाया जाए. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को यह भी पता नहीं है कि ज्ञापन कहां दिया जाता है और याचिका कहां दायर की जाती है.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने में न्यायपालिका की विशेष भूमिका है. मुख्यमंत्री ने भारत के आसपास के देशों की लोकतांत्रिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
निष्पक्ष न्याय दिलाना सभी की जिम्मेदारी-मुख्य न्यायाधीश
वहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने कहा कि प्रशासन और लोकतंत्र के अलग-अलग स्तंभों की भूमिकाएं भले ही अलग हों, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य एक ही है. संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना और प्रत्येक व्यक्ति को बिना भय या पक्षपात के निष्पक्ष न्याय दिलाना सभी की जिम्मेदारी है.
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