Jabalpur Stubble Burning Action: बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एक बार फिर पराली प्रबंधन पर सवाल खड़े होने लगी है. किसान खेतों में पराली जला रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है. सवाल उठ रहे हैं कि किसान वायु प्रदूषण की चिंता करें या फिर अपनी फसल की. इस बीच राजनीति भी शुरू हो गई है भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने पराली को लेकर किसानों के हित की बात की है.
किसान और प्रशासन आमने-सामने
खेतों में पराली जलाने को लेकर किसान और प्रशासन आमने-सामने खड़े हो गए हैं. किसानों को अपने आने वाली फसल की चिंता है और वह पराली जलाने की जिद पर अड़ा हुआ है. तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने किसानों को चेतावनी दी है. अगर पराली जलाई जाती है तो उनके खिलाफ न केवल जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी बल्कि, एफआईआर भी दर्ज होगी. पराली जलाने वाले किसानों पर मामले दर्ज होना भी शुरू हो गए हैं. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि किसान वायु प्रदूषण की चिंता करें या फिर अपनी आने वाली फसल की. क्योंकि, धान के बाद गेहूं और मटर की बुवाई सामने खड़ी हुई है अगर समय रहते पराली निष्पादन की प्रक्रिया नहीं हुई तो किसान फसलों में भारी नुकसान उठेगा. जबलपुर के किसानों का तो साफ कहना है कि अगर समय रहते पराली का प्रबंध प्रशासन नहीं करता है तो वह मजबूर हो जाएंगे पराली जलाने के लिए.
पराली उठाने के लिए केवल 30 बेरल मशीन
जबलपुर जिले में ही तकरीबन 4 लाख हेक्टर में धान की फसल बुआई की जाती है. लेकिन पराली उठाने के लिए जिले में केवल 30 बेरल मशीन है. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इतनी कम संख्या में उपकरण पराली को कैसे उठाएंगे. किसानों का कहना है कि वह कई बार मशीनों के लिए फोन लगाते हैं लेकिन समय रहते उन्हें मशीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है. इसलिए वह पराली जलाने के लिए मजबूर हो गए हैं.
किसान नेताओं ने दे दी चेतावनी
इधर किसान नेताओं ने तो चेतावनी दे दी है. किसान नेताओं के मुताबिक, अगर किसानों के ऊपर पराली जलाने को लेकर कार्रवाई की गई तो किसान आंदोलन को मजबूर होगा. क्योंकि पराली जलाना किसानों की मजबूरी है. साल भर किसानों की मेहनत से ही हवा में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उसकी खेतों से ही दी जाती है. ऐसे में महज 15 से 20 दिनों में पराली जलाने से वायु प्रदूषण नहीं होता है. अगर किसानों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा.
वहीं, परली निष्पादन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर किसानों की प्रति चिंता जाहिर की है. अजय बिश्नोई का कहना है कि पराली चलाना किसान की मजबूरी है. इसलिए प्रशासन कोई ऐसा तरीका निकाले की किसान अपनी पराली भी जला सके और उन पर कार्रवाई भी ना हो.
सवाल यह उठता है कि आखिरकार पराली का क्या किया जाए? क्योंकि जो संसाधन कृषि विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं वह बेहद कम है. पराली जलाना कानून अपराध है तो कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सीबीजी प्लांट बड़ी संख्या में स्थापित किए जाते हैं तो पराली का निष्पादन आसानी से हो पाएगा. सीएनजी पीएनजी गैस का भी उत्पादन हो सकेगा. इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन प्रशासन स्तर पर सुस्त रवैया होने की वजह से प्लांट नहीं लग पा रहे हैं. इंडियन ऑयल कंपनी की ओर से जबलपुर जिले में ही 10 सीबीजी प्लांट लगाने की तैयारी है.
जिला प्रशासन ने साफ किया रुख
इधर जबलपुर जिला प्रशासन ने तो साफ कह दिया है कि अगर पराली चलाई तो कार्रवाई सुनिश्चित है. कृषि विभाग द्वारा जो उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं वह कम जरूर हैं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा खेतों में जाकर पराली उठाई जा सके. लेकिन किसानों को पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी.
प्रशासन सैटेलाइट मैपिंग के जरिए खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर नजर रख रहा है. साल 2025 में जबलपुर जिले में पराली जलाने के मामलों में प्रशासन ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की थी. 17 दिसंबर 2025 तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, जिले में नरवाई जलाने के 150 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए थे. सैटेलाइट इमेज के जरिए 2,400 से अधिक खेतों में आग लगने के निशान मिले थे.जांच के बाद 17 किसानों पर कुल 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था.