MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह ने न्यायिक सेवा के 36 वर्ष पूरे करने के बाद सेवानिवृत्ति ली. उनकी विदाई के मौके पर आयोजित फुल कोर्ट फेयरवेल समारोह भावुक हो गया, जब उन्होंने मृत्यु के बाद अपनी देह मेडिकल छात्रों के अध्ययन के लिए दान करने और जीवनभर की बचत का बड़ा हिस्सा समाज को समर्पित करने की बात कही.
न्यायमूर्ति सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दो दिन पहले मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में देहदान के लिए पंजीयन कराया है. उन्होंने कहा कि जीवन के बाद भी यदि शरीर किसी भावी चिकित्सक की पढ़ाई और ज्ञान हासिल करने में काम आ सके, तो इससे बेहतर सामाजिक योगदान नहीं हो सकता.
GPF की पूरी राशि PM CARES फंड में देने का ऐलान
उन्होंने अपने जीपीएफ खाते में जमा करीब 1 करोड़ 1 लाख रुपये प्रधानमंत्री केयर्स फंड में देने की घोषणा भी की. यह बात कहते हुए न्यायमूर्ति सिंह भावुक नजर आए. न्यायिक सेवा के दौरान अर्जित अपनी बचत को जरूरतमंदों और समाज के हित में लगाने का उनका फैसला समारोह में मौजूद लोगों के लिए खास और भावुक क्षण बन गया.
‘जीवन केवल अपने लिए जीने तक सीमित नहीं होना चाहिए’
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि व्यक्ति का जीवन केवल अपने लिए जीने तक सीमित नहीं होना चाहिए. उन्होंने अपने सहयोगियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के प्रति भी आभार जताया. उनका कहना था कि न्यायिक व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति की भूमिका पर्याप्त नहीं होती, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सभी का योगदान महत्वपूर्ण होता है.
नवागत मुख्य न्यायाधीश को दी शुभकामनाएं
विदाई समारोह के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे को भी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया.
1990 में सिविल जज के तौर पर शुरू किया था सफर
न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह ने 31 मई 1990 को सिविल जज के रूप में न्यायिक सेवा की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं. एक मई 2023 को उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी. करीब तीन साल के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसले सुनाए.
हाई कोर्ट में अब 38 न्यायाधीश
न्यायमूर्ति सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 38 रह गई है, जबकि अदालत में न्यायाधीशों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं.
ये भी पढे़ं- MP हाई कोर्ट ने EWS को दी बड़ी राहत! अब 45 साल तक के अभ्यर्थी भर सकेंगे फॉर्म, सहायक ग्रेड-3 की अंतिम तारीख बढ़ी