MP News: महानियंत्रक लेखा परीक्षक के आर्थिक क्षेत्र के प्रतिवेदन पर कंडिकाओं पर और लेप्सड डिपाजिट का क्रेडिट किए जाने और यात्रा अग्रिम से संबंधित आपत्तियों पर कार्यवाही करने में जलसंसाधन विभाग के अफसर काफी सुस्त गति से काम कर रहे हैं. इसको लेकर विधानसभा सचिवालय और राज्य शासन ने नाराजगी जताई है. जलसंसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री बजट ने कटनी के कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग और सागर के कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि विधानसभा सचिवालय ने इस साल अप्रैल और वित्त मंत्रालय ने मई में महानियंत्रक लेखा परीक्षक के आर्थिक क्षेत्र के प्रतिवेदन की कंडिकाओं पर कार्रवाई को लेकर जानकारी भेजने को कहा था लेकिन आज तक जानकारी नहीं भेजी गई है.
रीवा कार्यपालन यंत्री ने भी नहीं दी जानकारी
यह जानकारी विभाग विधानसभा सचिवालय को नहीं भेज पा रहा है. इस पर शासन ने नाराजगी जताई है. अब तीन दिन में जानकारी भेजने के निर्देश इन्हें दिए गए है. क्योटी नगर संभाग, रीवा के कार्यपालन यंत्री को कहा गया है कि महानियंत्रक लेखा परीक्षक ने यात्रा अग्रिम भुगतान के समायोजन के संबंध में आपत्ति दर्ज कराई थी. इस संबंध मुहिम में अपडेट जानकारी ईएनसी द्वारा मांगे जाने के बाद अभी तक नहीं दी गई है. यह जानकारी भी तीन दिन में मांगी गई है.
तीन दिनों में जानकारी भेजने के लिए कहा गया
इसी तरह सागर संभाग गजंबासौदा, जलसंसाधन संभाग मुरैना, सम्राट अशोक सागर संभाग विदिशा, हरसी नहर संभाग दो डबरा, पेंच डायवर्सन संभाग चौरई, जलसंसाधन संभाग सिवनी, जलसंसाधन संभाग बड़वानी, जलसंसाधन संभाग खरगौन, बरियारपुर एलबीसी छतरपुर, जलसंसाधन संभाग शाजापुर, जलसंसाधन संभाग नौगांव और जलसंसाधन संभाग पन्ना के कार्यपालन यंत्रियों को पत्र लिखकर कहा गया है कि महानियंत्रक लेखा परीक्षक ने वर्ष 2012-13 के आर्थिक क्षेत्र के प्रतिवेदन की कंडिकाओं में व्यपगत जमा का क्रेडिट किए जाने से जुड़ी अद्यतन जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भेजने को कहा था. लेकिन मई से तीसरा माह शुरु हो गया है और अब तक जानकारी नहीं दी गई है. सभी से तीन दिन में जानकारी भेजने को कहा गया है.