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MP Economic Survey 2025-26: आय में चार गुना उछाल, कृषि-पर्यटन में तेजी, दलहन और कुपोषण के आंकड़े चिंताजनक

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जगदीश देवड़ा (फाइल फोटो)

MP Economic Survey 2025-26: मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011-12 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 38,400 रुपये थी, जो बढ़कर 2025-26 में 1.69 लाख रुपये हो गई है यानी करीब चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है.

GSDP में क्षेत्रवार बढ़ोतरी

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, फसलों के क्षेत्र में 6.38% वृद्धि हुई है. पशुधन क्षेत्र में 10%, वानिकी में 2.53% और मत्स्य पालन में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. खनन क्षेत्र में 3% की वृद्धि हुई है. व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं पर्यटन क्षेत्र में भी 10% की बढ़ोतरी हुई, जबकि परिवहन, भंडारण और रेलवे में 2.80% की वृद्धि दर्ज की गई.

दलहन उत्पादन में गिरावट

हालांकि, कृषि क्षेत्र में समग्र वृद्धि के बीच दलहन उत्पादन में गिरावट चिंता का विषय बनी है. वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में दलहन उत्पादन 7,296 हजार टन से घटकर 5,698 हजार टन रह गया, यानी 21% की कमी आई. चना उत्पादन में 38% तक गिरावट दर्ज की गई. उड़द में 37%, मूंग में 26% और अरहर में 7.30% की कमी आई. दलहन का रकबा घटकर 4,492 हजार हेक्टेयर रह गया, जो 17% कम है. चना के क्षेत्रफल में 33% और उड़द में 37% की गिरावट दर्ज की गई.
हालांकि मूंग के क्षेत्रफल में 6% और मटर में 105% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इन फसलों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा.

डेयरी उत्पादों में बढ़ोतरी

पिछले वर्ष की तुलना में घी उत्पादन में 7% वृद्धि हुई. दूध विक्रय में 13%, पनीर में 18%, सादा दही में 11%, पेड़ा में 10%, छेना-रबड़ी में 7.5% और मावा में 9% की वृद्धि दर्ज की गई. मिल्क केक में 17% और पेड़ा में 44% तक की वृद्धि बताई गई.

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प्रदेश में पर्यटन क्षेत्रों की क्या स्थिति है?

कुपोषण के आंकड़े क्या कहते हैं?

सर्वेक्षण में कुपोषण से जुड़े आंकड़े भी सामने आए. वर्ष 2023-24 में 4.51% गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला था, जो 2025-26 में घटकर 4.12% रह गया. 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों में 2024-25 में 26% लाभार्थी थे, जो 2025-26 में घटकर 24% रह गए.

आर्थिक सर्वेक्षण में जहां आय, पर्यटन और डेयरी क्षेत्र में सकारात्मक संकेत मिले हैं, वहीं दलहन उत्पादन और पोषण संबंधी आंकड़े सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं.

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