Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के CM डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा कानून (PESA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है. CM मोहन की अध्यक्षता में बनी इस समिति में 13 सदस्य शामिल हैं. इस टास्क फोर्स का कार्यकाल दो साल का रहेगा.
13 सदस्यों की समिति का गठन
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 13 सदस्यों वाली टास्क फोर्स का गठन किया गया है. इस समिति के उपाध्यक्ष पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रह्लाद पटेल, जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह और वन मंत्री रामनिवास रावत बनाए गए हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन सदस्य सचिव होंगे. इस टास्क फोर्स का कार्यकाल दो साल के लिए होगा.
टास्क फोर्स के ये होंगे काम
– मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार साल में दो बार शीर्ष समिति की बैठक करना.
– मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई जा सकेगी.
– राज्य में वर्तमान में चिन्हान्कित वन अधिकार अधिनियम (FRA) में सीएफआरआर प्रावधानों की संभावित क्षेत्रों (potential area) के मैपिंग की जिलेवार सूची तैयार करना और अन्य संभावित क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए संस्तुति प्रदान करना.
– राज्य में वन अधिकार अधिनियम (FRA)में सीएफआरआर प्रावधानों के संभावित क्षेत्रों के लंबित मामलों का जिलेवार आकलन करना.
– राज्य में पेसा और वन अधिकार अधिनियम (FRA) में सीएफआरआर प्रावधानों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के संबद्धित विभाग / विभागों एवं एफआरए संबंधित विषयों के लिए डीएलसी (DLC) और पेसा संबंधित विषयों के लिए जिला पंचायतों को संभावित रणनीतियों और कार्य योजना के लिए अनुशंसाएं प्रदान करना.
– प्रस्तावित अनुशंसाओं के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद, कार्य योजना एवं समय सीमा के अनुसार बिंदुवार क्रियान्वयनित कार्यों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना.
– राज्य में वन अधिकार अधिनियम FRA) और पेसा (PESA) कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय या अनुशंसाएं, जैसा टास्क फोर्स उचित समझे.