Morena/मनोज शर्मा: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और प्रशासनिक सख्ती के दावों के बावजूद मुरैना शहर में शासकीय निर्माण कार्यों में खुलेआम चंबल नदी की अवैध रेत का उपयोग किया जा रहा है. शहर के बीचों-बीच चल रहे निर्माण कार्यों में चंबल की रेत इस्तेमाल होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें बंद नजर आ रही हैं.
चंबल नदी से लाई गई रेत का उपयोग
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में चंबल नदी से लाई गई रेत का उपयोग किया जा रहा है. इसके अलावा एमएस रोड पर चल रहे नाला निर्माण कार्य में भी बड़े पैमाने पर चंबल की रेत डाली जा रही है. हैरानी की बात यह है कि यह निर्माण कार्य शहर की मुख्य सड़क पर खुलेआम चल रहे हैं, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारियों को यह दिखाई नहीं दे रहा.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग और पुलिस दूरदराज के क्षेत्रों में अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई कर अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, जबकि शहर के अंदर ही भारी मात्रा में रेत एकत्रित कर सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग किया जा रहा है. इससे विभागीय कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
सरकारी कार्यों में ही अवैध रेत का उपयोग
लोगों का कहना है कि यदि सरकारी कार्यों में ही अवैध रेत का उपयोग होगा तो फिर अवैध खनन रोकने के दावे कैसे सफल होंगे. मामले को लेकर अब जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं.
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