MP News: मध्य प्रदेश कैडर के नौ आईएएस अधिकारी आगामी 6 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 के बीच अनिवार्य मिड कैरियर प्रशिक्षण के लिए मसूरी जाएंगे. यह प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आयोजित किया जाएगा. यह मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (एमसीटीपी) के पांचवें चरण का सत्रहवां दौर है, जिसे केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा संचालित किया जाता है.
नौ अधिकारियों काे किया शामिल
इस चरण में मध्य प्रदेश के जिन नौ अधिकारियों को शामिल किया गया है, उनमें अलग-अलग बैच के अधिकारी हैं. 1996 बैच के अमित राठौर और फैज अहमद किदवई के प्रशिक्षण को लेकर अंतिम निर्णय योग्यता के आधार पर डीओपीटी द्वारा लिया जाएगा. वहीं 1997 बैच के मनीष सिंह और सुखवीर सिंह के लिए यह प्रशिक्षण तीसरा और अंतिम अवसर है. यदि वे इस बार शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें आगे मौका नहीं मिलेगा.
इन अफसरों के लिए पहला और दूसरा मौका
1998 बैच के आकाश त्रिपाठी, मुकेश चंद्र गुप्ता और निकुंज कुमार श्रीवास्तव के लिए यह दूसरा अवसर है, जबकि 1999 बैच के पवन कुमार शर्मा और ई. रमेश कुमार के लिए यह पहला अवसर होगा. मिड कैरियर ट्रेनिंग को आईएएस अधिकारियों के करियर विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसमें नीति निर्माण, प्रशासनिक नवाचार, नेतृत्व कौशल और वैश्विक प्रशासनिक रुझानों पर गहन प्रशिक्षण दिया जाता है.
तीन वर्ष से कम अवधि के अधिकारी नामित नहीं
डीओपीटी ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों की सेवा शेष अवधि निर्धारित वर्ष के बाद तीन वर्ष से कम है, उन्हें इस चरण में नामित नहीं किया जाएगा. 31 दिसंबर 2029 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे. वहीं जो अधिकारी 31 दिसंबर 2029 के बाद सेवानिवृत्त होंगे, वे प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं.
एमसीटीपी की वेबसाइट पर होगा ऑनलाइन पंजीकरण
डीओपीटी की संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) छवि भारद्वाज ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि पात्र अधिकारी 16 मार्च 2026 तक एमसीटीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करें. 23 मार्च 2026 तक उनकी भागीदारी की सहमति भी अनिवार्य है. सभी चयनित अधिकारियों को 5 अप्रैल 2026 तक मसूरी पहुंचकर प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करना होगा.
एमसीटीपी के सभी चरण अधिकारियों के लिए अनिवार्य
एमसीटीपी के सभी चरण आईएएस अधिकारियों के लिए अनिवार्य हैं. इसमें लॉजिस्टिक्स प्रबंधन, संस्थागत समन्वय और अकादमिक संसाधनों के साथ अग्रिम योजना भी शामिल होती है. यह प्रशिक्षण वरिष्ठ प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए अधिकारियों को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है.
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