Mohan Cabinet Decision: मध्य प्रदेश के कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में विस्तार से बताया है. विजयवर्गीय ने कहा कि अब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग मर्ज होंगे. मेडीकल कॉलेज और अस्पतालों की जिम्मेदारी एक ही मंत्री के कंधों पर रहेगी. बैठक में प्रत्येक जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का भी फैसला लिया गया है. इन कॉलेजों में सभी सुविधाएं होंगी. बैठक में दो सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई.
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— Vistaar News (@VistaarNews) January 23, 2024
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कैबिनेट की बैठक में माल और सेवाकर संशोधन अध्यादेश 2024 पर भी मुहर लग गई है. वहीं कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है. अब आर्युवैदिक विश्वविद्यालय नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई भी करा सकेंगे .
मोहन सरकार के 7 बड़े फैसले
चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मर्ज: बता दें कि कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मर्ज करने का फैसला लिया गया है. बताया गया है कि इससे विभाग की क्षमता बढ़ेगी.
आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम: मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. इससे नर्सिंग और पैरा मेडिकल की पढ़ाई आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी करा सकेंगे.
मल्हारगढ़ लिफ्ट इरीगेशन: मुंगावली के 26 गांवों में 7500 हेक्टेयर सिंचाई के लिए मल्हारगढ़ लिफ्ट इरीगेशन परियोजना को मंजूरी मिलेगी.जानकारी के मुताबिक, इसमें 87 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
माल और सेवाकर संशोधन: माल और सेवाकर संशोधन अध्यादेश 2024 पर मुहर लग गई है.
रतलाम जिले तलावड़ा बैराज बांध मझुडिया समूह जल प्रदाय योजना को मंजूरी मिली है. कहा जा रहा है कि इससे 1000 ट्राइबल परिवारों को पीने का साफ पानी मिलेगा.
जल प्रदूषण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज: शिक्षा की उन्नति के लिए बड़ा फ़ैसला लिया गया है. हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित होंगे.
अशासकीय शिक्षकों को लाभ: जनजातिय कार्य विभाग के अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षकों को छठवें वेतन का लाभ मिलेगा.