MP News: मध्य प्रदेश सरकार जुलाई के महीने में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जुलाई में पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी. इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है. इस वित्त वर्ष के लिए प्रदेश की मोहन सरकार का यह पहला सप्लीमेंट्री बजट रहेगा. इस सप्लीमेंट्री बजट में फिजूल खर्ची और अफसरों के लिए वाहन खरीदी के लिए फंड नहीं रहेगा. वित्त विभाग ने अपने आदेश में साफ-साफ लिखा है कि विभाग वाहन खरीदी के लिए प्रस्ताव नहीं भेजें.
जुलाई में पेश होगा सप्लीमेंट्री बजट
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मोहन सरकार जुलाई में अपना पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी. सप्लीमेंट्री बजट को लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी किया है. सप्लीमेंट्री बजट के लिए सभी विभागों को 13 जून तक वित्त विभाग को जानकारी देने होगी.
वाहन खरीदी का प्रस्ताव नहीं भेजें विभाग
वित्त विभाग ने सप्लीमेंट्री बजट के लिए सभी विभागों को जो आदेश जारी किया है उसमें लिखा गया है कि कोई भी विभाग अफसरों के लिए वाहन खरीदी का प्रस्ताव न भेजें. सप्लीमेंट्री बजट में फिजूल खर्ची और अफसरों के लिए वाहन खरीदी के लिए बजट नहीं मिलेगा.
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इस सप्लीमेंट्री बजट के जरिए राज्य सरकार सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में फंड जमा करेगी. साथ ही इस बजट में जनहित से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी.
4 लाख 21 हजार करोड़ रुपए का बजट
12 मार्च 2025 को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश की जनता के लिए GYAN पर आधारित 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन में बजट पेपरलैस पेश किया गया था. सभी विधायकों को टेबलैट दिया गया था. इस बजट में प्रदेश की महिलाओं, युवाओं, किसानों, विकास और उद्योग पर ज्यादा फोकस रहा.