MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार (5 दिसंबर) को समाप्त हो गया. पांच दिनों तक चले इस सत्र के दौरान सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. जनता से जुड़े विधेयक पेश किए गए. इसके साथ ही 13 हजार करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया. सत्र के आखिरी दिन सीएम मोहन यादव ने विपक्ष का धन्यवाद दिया. इसके साथ ही उन्होंने अनुपूरक बजट को हर वर्ग का कल्याण करने वाला बताया.
‘विकसित भारत बनाना हमारा धर्म’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को विकसित मध्य प्रदेश बनाकर साकार करेंगे. हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे. विकसित भारत बनाना केवल एक मिशन नहीं हमारा धर्म भी है. विधानसभा प्रजातंत्र का मंदिर है. अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशलता के साथ सदन का संचालन किया है, जो अभिनंदन है.
सीएम ने आगे कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रजातंत्र की धुरी है. नेता प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद दिया कि उनके नेतृत्व में विपक्ष ने पूरे सत्र में सकारात्मक चर्चा की और अपने प्रश्नों एवं उद्बोधनों से लाभान्वित किया.
13,476.94 करोड़ का प्रावधान- सीएम
द्वितीय अनुपूरक के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 13,476.94 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जिसमें अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित होगी. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़, उपार्जन संस्थाओं को ऋण देने के लिए 2000 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 1794 करोड़, पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के दिए 1,633 करोड़ और उद्योग, कृषि और अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए सदन ने राशि स्वीकृत की है.
अनूपूरक बजट की विशेषताएं
- द्वितीय अनुपूरक अनुमान में कुल ₹ 13476.94 करोड़ का प्रावधान.
- विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं.
- जरूरतमंद को आवास देना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता.
- प्रधानमंत्री आवास योजना में 4000 करोड़ का प्रावधान. आगे और भी करने का प्लान.
- बहनों को आर्थिक रूप से और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 1794 करोड़ का प्रावधान.
- मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस देखते हुए 15वें वित्त आयोग का विशेष सहयोग.
- मूलभूत जन सुविधाओं के लिये स्थानीय निकायों को 1633 करोड़ का प्रावधान.
- मध्य प्रदेश पूंजीगत व्यय में सदैव अग्रणी.
- अधोसंरचना विकास के लिए बजट में कोई कमी नहीं.
- पूंजीगत मद में 5028.37 हजार करोड़ का प्रावधान.
- मुख्य बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट था. यह अब तक का सबसे बड़ा बजट.
- गरीब, महिला, किसान और युवा सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सरकार आगे बढ़ रही है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इन स्वीकृतियों से मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर होगा. इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण विधेयक मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधायक 2025 प्रस्तुत हुआ, जिसमें नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का प्रावधान किया गया है. निश्चित रूप से इससे वर्तमान में निकायों में कार्य करने में आ रही समस्याओं में काफी कमी आएगी और ये निकाय स्वतंत्र रूप से ओर भी तेज गति से कार्य कर सकेंगे.
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सीएम मोहन यादव ने विपक्ष को दिया धन्यवाद
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों को धन्यवाद दिया जिसके कारण यह सत्र गरिमामय ढंग से संचालित हुआ. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का स्वर्णिम इतिहास रहा है. इस सत्र से इसमें एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है. प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के प्रति सदन में हम उपस्थित हैं और केवल निवेश की बात नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश के भाग्य और भविष्य की नींव रख रहे हैं. सीएम ने चरैवेति चरैवेति के मंत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य करने के संकल्प को व्यक्त किया.