MP Cabinet Meeting: सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. राघवपुर परियोजना के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है. मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दी.
‘1782 करोड़ की राशि को मंजूरी’
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अपर नर्मदा, राघवपुर परियोजना और बसानिया परियोजना के डूब प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है. प्रावधान राशि के साथ के साथ ही 1782 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है. इससे 5512 करोड़ की लागत से तीन जिलों अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी में सिंचाई का काम तेजी से हो सकेगा. तीनों जिलों में 71967 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी और 125 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा. ये डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज है.
कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 16, 2025
—
कैबिनेट द्वारा अपर नर्मदा बहुउद्देश्यीय परियोजना राघवपुर और बसानिया बहुउद्देश्यीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है। इससे अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी जिले की सिंचाई परियोजनाओं का काम सुचारू रूप से हो सकेगा।… pic.twitter.com/YFsBMsWbYJ
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- कार्यभारित और आकस्मिक स्थापना के सभी पदों को सांख्येतर घोषित करने और उक्त पदों पर नवीन नियुक्ति नहीं करने के लिए भी अनुमति दी गई.
2. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के सूचकांक को दो से तीन किया गया है. मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत 3810 करोड़ के कार्यों को मंजूरी.
3. उद्धम क्रांति योजना 2026-27 के लिए सतत रखने के लिए 905 करोड़ के कार्यों की मंजूरी.
4. 48 करोड़ रुपये की लागत से 6 वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी.
5. मंत्रि परिषद ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों में स्वीकृत स्थायी और अस्थायी पदों के विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है. वर्तमान स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए सेवा भर्ती नियम में आवश्यक प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई.
ये भी पढ़ें: MP News: ESB ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, 2026 में होगी कई विभागों में बंपर भर्ती
6. भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए राजस्व मद में बजट का प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया गया. साल 2025-26 के लिए 90.67 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है.