MP News: मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे. मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रशासनिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि सीएस जैन को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर प्रदेश को नया प्रशासनिक मुखिया मिलेगा. 15 अगस्त के बाद इस बारे में स्थिति स्पष्ट होगी. यदि सरकार मुख्य सचिव जैन को पद पर बनाए रखना चाहती है, तो केंद्र को सेवावृद्धि का प्रस्ताव भेजना होगा.
कौन हैं अनुराग जैन?
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अब तक राज्य शासन ने इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजा है. अनुराग जैन 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उनकी छवि ईमानदार और समय पर कार्य पूरा कराने वाले अधिकारी की है. यदि उन्हें छह माह का एक्सटेंशन मिलता है, तो वे फरवरी, 2026 तक पद पर रहेंगे. यदि सरकार नया मुख्य सचिव नियुक्त करने का विकल्प चुनती है, तो अपर मुख्य सचिव जल संसाधन डॉ. राजेश कुमार राजौरा (1990 बैच) और अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल (1991 बैच ) प्रमुख दावेदार हैं. डॉ. राजौरा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं. वे उज्जैन संभाग के प्रभारी अधिकारी और मुख्यमंत्री के भरोसेमंद माने जाते हैं.
एसीएस डॉ. राजेश राजौरा और अशोक बर्णवाल सीएस की रेस में सबसे ऊपर
पिछले साल जब अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाया गया था, तब राज्य में नई सरकार बने एक साल भी नहीं हुआ था. उन्हें मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पसंद की बजाय केंद्र से आए निर्देश के आधार पर चुना गया था. अब जबकि मुख्यमंत्री लगभग 20 माह से पद पर हैं और प्रशासनिक ढांचे से पूरी तरह परिचित हो चुके हैं, ऐसे में वे अपनी प्राथमिकता के अनुसार निर्णय ले सकते हैं. पिछले वर्षों में प्रदेश में कई मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार मिल चुका है. इनमें आर परशुराम, बीपी सिंह, इकबाल सिंह बैंस और वीरा राणा शामिल हैं. वीरा राणा की सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन ही केंद्र से निर्देश आने के बाद अनुराग जैन की नियुक्ति की गई थी.
कंसोटिया भी होंगे सेवानिवृत्त
अनुराग जैन के साथ अगस्त में अपर मुख्य सचिव गृह जेएन कंसोटिया सेवानिवृत्त हो रहें हैं. कंसोटिया 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं. बर्णवाल तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के प्रमुख सचिव रह चुके हैं. उनकी छवि तेजतर्रार अधिकारी की है. हालांकि मुख्य सचिव के लिए प्रदेश में पदस्थ और केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अन्य आईएएस अधिकारी भी दावेदारों में शामिल हैं. अब तक केंद्र सरकार की तरफ से सीएस के नाम को लेकर चौंकाने वाले निर्णय लिए गए हैं.