MP News: वित्त विभाग के सभी विभागों से तीसरे अनुपूरक बजट के लिए आईएफएमआईएस के जरिए ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे हैं. वाहन खरीदी, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण के खरीदी के प्रस्ताव नहीं भेज सकेंगे. ऐसे नवीन मद के प्रस्ताव भी वित्त विभाग नहीं लेगा. जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही है.
23 जनवरी तक देनी होगी जानकारी
वित्त विभाग ने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और सचिव को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तृतीय अनूपूरक बजट के प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के समक्ष अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही ई-ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन वित्त विभाग को 23 जनवरी तक जानकारी देनी होगी. केवल ऑनलाइन प्रस्ताव ही स्वीकार किए जाएंगे.
अनूपूरक अनुमान से संबंधित जानकारी विभाग के सभी बीसीओ के जरिए प्रस्ताव के साथ भेजना होगा. जिन मदों के लिए अतिरिक्त केंद्रिया सहायता प्राप्त होनी है. इसके अलावा राज्य के लोन और अनुदान के बारे में भी जानकारी देनी होगी उसका भी उल्लेख अवशयक रूप से किया जाएगा. यदि कोई व्यय के लिए राशि मांगी जाती है तो उसमें स्वीकृति बजट के बचत से समयोजित होगी. उसके संबंध में अनुदान संख्या साहित पूरा विवरण देना होगा.
इन प्रस्ताव पर होगी चर्चा
ऐसे प्रस्ताव जो राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति वित्त विभाग ने दी हो. भारत सरकार और एजेंसी से वित्तीय सहायता केंद्र से स्वीकृति मदों से विमुक्त नहीं हो सके. अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था प्रशासकीय विभाग की अन्य प्रचलित योजनाओं में उपलब्ध राशि से कटौती कर बचत राशि से नहीं कर पाएंगे.
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31 विभाग के 10 दिन के भीतर प्रस्ताव पर होगी चर्चा
- मध्य प्रदेश में बजट पेश करने के लिए सरकार तैयारी में जुट गई है. 16 फरवरी से मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो जाएगा. इससे पहले बजट संबंधी विषयों पर अधिकारियों की मैराथन बैठक होगी. 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा.
- इसमें 10 दिन के भीतर 31 विभाग के बजट संबंधी विषयों पर अधिकारी चर्चा करेंगे. इसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से चर्चा करने के बाद विधानसभा में सरकार बजट पेश करेगी. आगामी बजट सत्र 16 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक चलेगा. 19 दिनों मैं 12 बैठकें होगी.