MP News: मध्य प्रदेश में निगम-मंडल, आयोग, बोर्ड और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों पार्टी के दिग्गज नेता दो साल से भले ही इंतजार कर रहे हों लेकिन इन संस्थाओं के कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा. इस दौरान दर्जा प्राप्त मंत्री व राज्यमंत्रियों के वेतन भत्ते, आवास, वाहन और स्टाफ आदि पर होने वाला करीब 25 करोड़ रुपये का खर्च भी बचे हैं.
घाटे में चल रही कई संस्थाएं
घाटे में चल रहे कई निगम-मंडल सरकारी खजाने पर सफेद हाथी ही साबित हो रहे हैं. ऊपर से इस तरह के खर्चों से उनकी आर्थिक बदहाली ही बढ़ रही है. प्रदेश में नियुक्तियों के लिए कुल संस्थाओं की संख्या 62 है. कुछ संस्थाओं में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तैनात भी हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभालने के 4 महीने बाद (फरवरी 2024)46 दर्जा मंत्रियों की नियुक्तियां निरस्त कर दी थीं. इसके बाद से सियासी नियुक्तियों के लिए नेता दिल्ली की परिक्रमा में जुटे हैं.
ये हैं सुविधाएं और खर्च
दर्जा प्राप्त मंत्री-राज्यमंत्रियों का वेतन-भत्ता, आवास, वाहन व मेडिकल सहित अन्य सुविधाओं पर औसतन 10-12 लाख रुपए सालाना खर्च पड़ता है. वहीं, बोर्ड सदस्यों को मीटिंग व प्रवास के लिए भत्ते की पात्रता है.अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के लिए मानदेय व प्रीमियम-मीडियम सेगमेंट की गाड़ी किराया 50-60 हजार रुपए प्रतिमाह, भृत्य, माली, सहायक, ड्राइवर दो-ढाई हजार किमी यात्रा का ईंधन. यदि पीएसओ लेते हैं तो उसका व्यय अलग.
घाटे-फायदे वालीं संस्थाएं
बीज एवं फार्म विकास, लघु उद्योग, स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, पशु पालन कुक्कुट और स्टेट इलेक्ट्रानिक विकास सहित कई निगम मंडल घाटे में चल रहे है. खनिज और वन विकास निगम फायदे में हैं. प्राधिकरणों में योजनाओं के हिसाब से लाभ-हानि का हिसाब है. बीडीए फिलहाल फायदे में चल रहा है.
सरकारी खजाने पर भार 50 संस्थाओं में अध्यक्ष-उपाध्यक्षों का खर्च जोड़ें तो दो साल में सरकार के खजाने पर करीब 24-25 रुपए खर्च होता जो बच गया. नियुक्तियों का मामला लगातार टलता जा रहा है. इस मुद्दे पर सत्ता-संगठन के प्रमुख नेता हाईकमान के साथ भी कई मर्तबा बैठकें कर चुके हैं.
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प्रमुख निगम-मंडल और आयोग-प्राधिकरण
मध्य प्रदेश में प्रमुख निगम-मंडलों की संख्या डेढ़ दर्जन है. इनमें राज्य खनिज विकास, स्टेट सिविल सप्लाई, लघु उद्योग, पर्यटन विकास, राज्य वन विकास, बीज एवं फार्म विकास, वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन और ऊर्जा विकास जैसे 18 निगम मंडल हैं. प्राधिकरण भी 13 कार्यरत हैं. इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, कटनी, रतलाम, सिंगरौली, देवास विकास प्राधिकरण के अलावा तीर्थ स्थान एवं मेला, सहरिया-धारिया और रेरा है. आयोगों की संख्या 12 है.
खासतौर पर मप्र राज्य नीति एवं योजना आयोग, मानव अधिकार आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, सामान्य वर्ग कल्याण, मप्र योग आयोग, राज्य महिला आयोग एवं राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग भी हैं. प्रदेश में बोर्ड की संख्या 19 है। इनमें प्रमुख रूप से खादी एवं ग्रामोद्योग, राज्य कृषि विपणन एवं गोपालन पशु संवर्धन, कुश-मछुआ-मां शबरी, स्वर्णकार और महाराणाप्रताप कल्याण जैसे बोर्ड भी शामिल हैं.