MP News: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरा करने की चुनौती राज्य सरकार के सामने है. एक तरफ राज्य सरकार आर्थिक बोझ से दबी हुई है. वहीं चुनौती योजनाओं को गति देने और पीएम की गारंटी को पूरा करने की भी है. सरकार ने इसके लिए तीन दिनों के अंदर ही दूसरी बार 11 हजार 500 करोड़ का कर्ज लिया है.
14 विभागों को करना है भुगतान
एमपी सरकार को फरवरी के अंतिम सप्ताह तक 14 विभागों को 7300 करोड़ रुपए का भुगतान करना है. बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 विभागों के खर्च और योजनाएं के बजट पर रोक लगा दी थी. वहीं मोहन सरकार ने सभी योजनाओं पर लगी रोक को हटा दिया है. वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी से ही अनुमति लेना होगा.
सरकारी योजनाओं को मिलेगी गति
वहीं फंड की व्यवस्था के लिए सरकार ने शुक्रवार को 5000 करोड़ का कर्ज ले लिया है. इस कर्ज की रकम से राज्य में सरकारी योजनाओं को गति मिलेगी. वहीं वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री अनुदान, विमान संचनालय, विद्युत कंपनियों को उदय योजना के तहत अंशपूर्ति, दूध, अंडा, मांस की सप्लाई, सरकारी कार्यक्रम आयोजन के साथ लाड़ली बहना योजना के लिए वित्त से अनुमति लेना जरूरी नहीं है.
कर्ज के पीछे बड़ी वजह लाड़ली बहना योजना
इसी के साथ राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 10 तारीख के बजाय मार्च में 1 तारीख को ही लाड़ली बहना योजना तहत फंड जारी किया जाएगा. इस योजना में करीब 16 से 17 सौ करोड़ रुपए एक ही दिन में मोहन सरकार महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेगी. इसके अलावा बिजली कंपनियों को भी सरकार की ओर से 3 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान करना है. ट्रेजरी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मार्च तक बजट के अनुसार राजस्व नहीं मिला है. इसलिए कुछ योजनाओं में कटौती की गई थी, इसके लिए वित्त विभाग में भी कर्ज लेने का फैसला किया है.
इन योजनाओं को भी मिलेगी गति
पिछले दो महीने से दो दर्जन से अधिक योजनाओं पर सराकार की ओर से रोक लगाई गई थी. अब रोक हटने के बाद मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, मुख्यमंत्री आवास मिशन, एक जिला एक उत्पाद, हवाई पट्टियों का निर्माण, भू अर्जन के लिए मुआवजा, स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना, मुख्यमंत्री जन कल्याण मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार, सीम राइज, टंट्या भील मंदिर का जीणोद्धार, राजा संग्राम सिंह पुरस्कार योजना और आदिवासी पंचायत के लिए बर्तन देने की योजना को फिर से गति मिलेगी.
केंद्र सरकार की इन योजनाओं पर भी नहीं रहेगी रोक
- पुलिस हाउसिंग विशेष केंद्रीय सहायता
- जेलों में सकारात्मक सेवाएं
- कृषि कल्याण में सिंचाई प्रणाली योजना
- सहकारिता में सहकार से समृद्धि
- सीएम सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना
- राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक, सड़क और ब्रिज
- सीएम एयर एंबुलेंस सेवा,पीएम ई बस
- पीएम जनमन,गति शक्ति योजना
- पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना