MP News: पीएम किसान सम्मान निधि से रीवा के करीब 1 लाख 80 हजार किसान मालामाल हो रहे हैं. हर साल इनके खातों में केंद्र सरकार से करीब 1 अरब 86 लाख से अधिक की राशि पहुंच रही है, लेकिन इस फायदे से रीवा के 17 हजार किसान वंचित हैं. इन किसानों के अकाउंट केवाईसी और कई अन्य कारणों से पेडिंग में हैं. वहीं दौर करने वाली बात यह है कि किसानों को इसकी भनक तक ही नहीं है.
जून 2019 में स्कीम को रिवाइज किया गया
मालूम हो कि, केंद्र सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। फरवरी 2019 में जब पीएम किसान योजना शुरू की गई थी, तब इसका लाभ केवल छोटे किसानों के परिवारों के लिए था. इसमें वह किसान शामिल थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कम्बाइन्ड लैंड होल्डिंग(संयुक्त भूमि) थी. जून 2019 में स्कीम को रिवाइज किया गया और सभी किसान परिवारों के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया. पीएम किसान से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी हैं. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं. इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील भी शामिल हैं.
पेंशनर्स और इनकम टैक्स भरने वालों को रखा गया दूर
इसी के साथ- साथ 10 हजार रुपए से ज्यादा की मासिक पेंशन वाले रिटायर्ड पेंशनर्स और इनकम टैक्स भरने वालों को भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है. रीवा में पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में आने वाले किसानों की संख्या 1 लाख 80 हजार 690 हैं. इन किसानों को केंद्र सरकार से हर साल पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भेजी जा रही है. किसानों के खाते में यह राशि सीधे पहुंच रही है. पहले अकाउंट में यह राशि आती थी लेकिन लोगों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया था. फिर में और बदलाव किया गया. अब सिर्फ आधार कार्ड से लिंक खातों में ही पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है. जिनके खाते आधार से लिंक नहीं हैं, वह पेंडिंग में डाल दिए गए हैं. रीवा में करीब 17 हजार किसान ऐसे भी हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. इनके अकाउंट पेंडिंग में डाल दिया गया है.
10 हजार ऐसे जिनका केवाईसी नहीं हुआ
रीवा में करीब 10 हजार 9 किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पात्र तो हैं लेकिन उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है. सरकार ने केवाईसी पूरा करने का समय दिया था. इसके बाद भी किसानों ने केवाईसी नहीं की. इसके कारण इनके खाते पेंडिंग में डाल दिए गए हैं. इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल पा रहा है.
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7657 ऐसे जिनके आधार में गड़बड़ी
पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए योग्य 7657 किसान ऐसे हैं जिनके आधार में गड़बड़ी है. आधार खातों से लिंक नही है. इसके कारण ही इनकी राशि नहीं पहुंच रही है. इन किसानों को इसकी सही जानकारी भी नहीं मिल पाती. यह इधर उधर से पता लगाते है लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता. इन किसानों के लिए शासन ने सबसे आधार उपाय बताया है. इन्हें पोस्ट ऑफिस में आईपीपीबी में खाता खुलवाना होगा. इससे इनका आधार भी अपडेट हो जाएगा और सीधे आधार से खाता भी खुल जाएगा. खाता लिंक होने के बाद इन किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि रिलीज होने लगेगी.
मनगवां, त्योंथर, जवा और सिरमौर में अधिक पेंडेंसी
जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल पा रहा है. उसमें चार तहसीलें सबसे ऊपर है. इन तहसीलों के हजारों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल पा रहा है. किसानों के आधार लिंक और केवाईसी पेडेंसी के कारण किसान केंद्र से मिलने वाली राशि से वंचित हो रहे हैं. सभी तहसीलों में निराकरण के लिए कर्मचारी अतिरिक्त रूप से पदस्थ किए हैं लेकिन किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं. इतना ही नहीं केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए थे. इसके बाद भी राजस्व विभाग ने पेंडिंग प्रकरणों का निराकरण नहीं किया. इसके कारण करीब 17 हजार किसान लाभ से वंचित हो रहे हैं.