MP News: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों को सौगात देते हुए तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. अब केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों का महंगाई भत्ता 53 फीसदी पहुंच गया है.राज्य कर्मचारी चार की बजाय सात फीसदी महंगाई भत्ते से पिछड़ गए है. राज्य कर्मचारियों का कहना है कि त्योहार के बीच सरकार को बिना देर किए शत-प्रतिशत लाभ देने के आदेश जारी करना चाहिए.
केंद्र ने अपने कर्मचारियों के तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की तो घंटे भर बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को डीए देने की घोषणा कर दी. केंद्र की घोषणा के बाद मंत्रालय से लेकर हर कार्यालय में महंगाई भत्ते पर चर्चाओं का दौर जारी रहा. कर्मचारियों का कहना है कि जनवरी से कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारी चार प्रतिशत फीसदी पीछे चल रहे थे. इस अवधि का एरियर्स करोड़ों रुपए में होता है. पहले भी एरियर्स की बड़ी धनराशि नहीं मिली है.सरकार को अविलंब मौजूदा सप्ताह में सात फीसदी महंगाई भत्ता देना चाहिए, ताकि त्योहार के पहले बड़ी राहत मिल सके.
वर्तमान में 46 फीसदी महंगाई भत्ता
प्रदेश में नियिमत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्तमान में 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. केंद्र नियम के अनुसार जुलाई और जनवरी में महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है. केंद्रीय आधार पर ही राज्यों की सरकारें अपने कर्मचारियों के डीए में वृद्धि करती रही हैं. अब राज्य में केंद्रीय तिथि से भुगतान नहीं होने के कारण मासिक नुकसान हो रहा है. तृतीय श्रेणी को तीन और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को डेढ़ हजार रुपए हर महीने क्षति उठानी पड़ रही है,इतना ही नुकसान पेंशनर्स को हो रहा है.
देश के कई राज्यों में समय से मिल रहा डीए
केंद्र सरकार द्वारा जैसे ही अपने कर्मचारियों को तीन फीसदी डीए देने की घोषणा की गई. तब कुछ देर बाद ही पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में डीए घोषित किया गया. मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का आरोप है कि ओड़िशा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समय पर डीए और डीआर दिया जा रहा है. राज्य में क्यों लगातार विलंब हो रहा. सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. 18 अक्टूबर को इस संबंध में कर्मचारियों के संगठन चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन से मुलाकात करेंगे.
दीवाली से पहले मिले महंगाई भत्ता- कर्मचारी संघ
पेंशनर्स ऐसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश जोशी का कहना है कि महंगाई भत्ते के मामले में कर्मचारियों का सबसे अधिक नुकसान हो रहा है. केंद्र समेत अन्य राज्य अपने कर्मचारी को समय पर सुविधा दे रहे हैं, यहां हम लगातार पिछड़ रहे हैं. मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव का कहना है कि अब इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे. राज्य कर्मचारी सात फीसदी पिछड़ गए हैं. दीवाली को देखते हुए तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए.