MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बसी अवैध कॉलोनियों पर जल्द ही प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है. कॉलोनाइजरर्स को दस्तावेज पेश करने का दिया वक्त छह जून को समाप्त हो गया है. बता दें कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एसडीएम को अवैध कॉलोनियों की जांच का निर्देश दिया था. लेकिन अधिकांश कॉलोनाइजरों ने समय रहते अपने दस्तावेज प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराए. यानि अब गेंद जिला प्रशासन के पाले में आ गई है.
जानकारी के मुताबिक, राजधानी भोपाल में अभी भी कुछ जगह सर्वे बाकी हैं. इससे पहले 250 कालोनियां मार्क की जा चुकी हैं. इनमें से छह अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस देकर छह जून तक दस्तावेज पेश करने का समय दिया था. लेकिन अधिकांश दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए. बताया जा रहा है कि अब कलेक्टर इसकी समीक्षा करके एफआईआर करवाने के निर्देश देंगे.
इन कॉलोनियों को मिला है नोटिस
भोपाल जिला प्रशासन ने अरेड़ी, सिंकदराबाद, पिपलिया जाहिरपीर, सेवनिया ओंकारा और छावनी पठार में छह कॉलोनियों के कालोनाइजर को नोटिस दिया था. अधिकांश ने नोटिस का जवाब नहीं दिया. जबकि एक कॉलोनाइजर कलेक्टर न्यायालय में पेश हुआ था. लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी.
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प्रशासन ने इन्हें थमाया नोटिस
हुजूर के अरहेड़ी गांव में दो कॉलोनियां विजासेन के नाम से काटने वाले पुरुषोत्तम सिंह, नीलेश शुक्ला और मुकेश पाल को नोटिस दिए गए हैं. मुकेश पाल ने पिपलिया में भी बिना अनुमति अवैध कॉलोनी काटी है. वहीं, ग्राम ओंकारा सेवनिया में अवैध कॉलोनी काटने वाले विनोद यादव, छावनी पठार में अनुज साहू और सिकंदराबाद में हेमंत गड़गैया और सुनील प्रसाद को नोटिस दिए गए हैं. भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि शहरी क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन इन अवैध कॉलोनियों पर अब कार्रवाई शुरू करेगा.