MP News: मध्य प्रदेश में नर्सिंग महाघोटाले के बाद भी आयुर्विज्ञान विवि के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है. मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारीकर नर्सिंग कॉलेजों की फैकल्टी की जानकारी मांगी हैं. इसको लेकर नर्सिंग घोटाले के मुद्दे को उठाने वाले एनएसयूआई युवा नेता रवि परमार ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर गैर-जिम्मेदारी का आरोप लगाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने जब नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता(मान्यता) जारी की तक क्या फैकल्टी की जांच किए बिना ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने संबंद्धता जारी कर दी.
आरोप 1
चौंकाने वाली बात यह हैं कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर ने समस्त महाविद्यालयों से जो जानकारी मांगी है, वह सत्र 2024-25 के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु Digital Valuation System and Faculty Registration के लिए मांगी गई जबकि मध्य प्रदेश के नर्सिंग कालेजों को 2023-24 , 2024-25 सत्र की मान्यता(संबद्धता) ही नहीं है. क्या विवि बिना मान्यता दिए ही परीक्षा करवा देगा क्या?
आरोप 2
आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से नर्सिंग कॉलेजों 2021-22 , 2022-23 सत्र की संबद्धता हैं, अभी उनकी परीक्षाओं का कोई ठिकाना नहीं हैं और परीक्षा नियंत्रक 2024-25 की परीक्षा के लिए फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं. वहीं विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉ सचिन कुचिया, जिनको लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट कई गंभीर टिप्पणी भी कर चुका हैं. इसके बावजूद वह परीक्षा नियंत्रक के पद पर जमे हुए हैं.
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आरोप 3
विवि के अधिकारियों पर मप्र सरकार की मंत्री परीषद(कैबिनेट) की जनवरी 2024 की बैठक के फैसले को भी विवि के अधिकारियों पर दरकिनार कर दिया. पूर्व की कैबिनेट बैठक मंत्रि-परिषद की ओर से मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई थी. जिसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थाओं और छात्र- छात्राओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए नर्सिंग एवं पैरामेडिकल विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से स्थापित अन्य विश्व विद्यालयों के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया था. लेकिन विश्वविद्यालय इसके बावजूद नर्सिंग एवं पैरामेडिकल 2024-25 सत्र के लिए फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन कर रहा है.