MP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए देश में चार जातियां बताई थीं. उन्होंने कहा था कि देश में सिर्फ चार जातियां-गरीब, युवा, महिलाएं और किसान हैं. मैं इन चारों जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूं. अब एमपी सरकार ने भी पीएम मोदी का अनुसरण करते हुए इन चार जातियों के सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में काम करने की तैयारी शुरू कर दी है.
सरकार एमपी के स्थापना दिवस यानी एक नवंबर से चार मिशन शुरू करेगी. इनमें युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन शामिल हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों और अधिकारियों को चारों मिशनों की जानकारी देते हुए इसकी रूपेरखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं. कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है. मंथन कार्यक्रम सितंबर में भोपाल में आयोजित होगा. इसमें सभी मंत्री, अधिकारी और विषय विशेषज्ञ चार मिशनों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर विचार-विमर्श करेंगे. कार्यशाला में मिशनों के क्रियान्वयन की रणनीति पर भी चर्चा होगी.
लॉन्ग टर्म तक फायदा पहुंचाने की तैयारी
सीएम सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है. सरकार इन चार वर्गों के सशक्तिकरण के लिए ऐसी योजना बनाना चाहती है, जिससे उन्हें न सिर्फ फौरी तौर पर लाभ मिले, बल्कि इसका फायदा इन वर्गों को लॉन्ग टर्म (दीर्घकाल) में मिले. यहीं वजह है कि एक-एक पहलू का अध्ययन कर योजना तैयार की जाएगी. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में एक नवंबर में चार मिशन शुरू करने की घोषणा की थी.
किस मिशन में क्या कार्य किए जाएंगे
युवा शक्ति मिशन में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा.
गरीब कल्याण मिशन में स्व-रोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा.
नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाड़ली, लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व- सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे.
किसान कल्याण मिशन में सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी. किसानों को राहत प्रदान करने के साथ एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे.