Vistaar NEWS

MP में KYC के जरिए बिजली कंपनी से जुड़े एक लाख बिजली उपभोक्ता, बैंक खाते हुए अपडेट

Central Region Electricity Distribution Company is busy updating the information of electricity consumers of its area.

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की जानकारी को अपडेट करने में जुटी है.

MP News: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की जानकारी को अपडेट करने में जुटी है. बैंकों की तर्ज पर नो योर कंज्यूमर (केवायसी) कराई जा रही है. अब तक विभिन्न जिलों के 1 लाख 12 हजार उपभोक्ता केवायसी के कंपनी से जुड़ चुके हैं.

दावा किया जा रहा है कि, इससे बिजली उपभोक्ताओं को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा. केवायसी की प्रक्रिया के तहत अब तक नर्मदापुरम में 16 हजार 478, बैतूल में 19 हजार 704, राजगढ़ में 8 हजार 382, भोपाल में 15 हजार 388 बिजली उपभोक्ता जुड़ चुके हैं. कंपनी के कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कंपनी द्वारा की जा रही केवायसी प्रक्रिया से आमजन और बिजली उपभोक्ताओं को अवगत कराएं. गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली संबंधी व्यक्तिगत विवरण को कंपनी के रिकार्ड में अपडेट करने के लिए केवायसी प्रक्रिया शुरू की है.

यह भी पढ़ें: MP News: मंदसौर का अनोखा द्विमुखी चिंताहरन मंदिर; यहां मूर्ति के दोनों तरफ हैं भगवान गणेश की प्रतिमा, पूजा से पूरी होती है मनोकामना

पात्र को लाभ दिलाने के लिए शुरू हुई थी प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार गरीब पिछड़े और कमजोर वर्ग के लिए बिजली में सब्सिडी का प्रावधान कर रही है. इसके बाद भी कई अपात्र लोग बिजली की सब्सिडी ले रहे हैं. सरकार ने इसके लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी है. एक घर एक मीटर का नियम लागू है लेकिन इसके बाद भी कई लोग एक घर में दो से तीन कनेक्शन लेकर सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं. इस संबंध में सरकार ने फैसला किया की केवाईसी के जरिए पता किया जाए कि कितने लोगों के पास ज्यादा कनेक्शन है एक कनेक्शन वाले को ही सब्सिडी का प्रावधान है. इसके बावजूद कई लाख लोग दो-दो मीटर लगाकर सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं.

Exit mobile version