MP News: मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है. उमंग सिंगार ने पत्र लिखते हुए अध्यक्ष से मांग की है कि आगामी दिनों में विधानसभा की कार्रवाही का लाइव प्रसारण किया जाए. अगर लाइव प्रसारण किया जाता है तो सिर्फ मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का बजट न दिखाया जाए.
सदन की पूरी कार्रवाही को दिखाया जाए. अगर सिर्फ मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का भाषण लाइव दिखाया जाता है. तो संपूर्ण लाइव प्रसारण को बंद किया जाए. नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि विधायक अपने क्षेत्र में जनता के लिए काम करते हैं. सदन के भीतर जनता के मुद्दे को उठाने का काम विधायक का जनता भी दिखाना चाहती है. यही कारण है कि विधानसभा की कार्रवाई पूरी लाइव प्रसारित की जाए. अगर लाइव प्रसारण सिर्फ मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के लिए है तो सदन के भीतर कैमरा नहीं लगाया जाना चाहिए. दरअसल उमंग सिंगार की इस मांग के पीछे कई कारण है.
नर्सिंग फर्जीवाड़े के मुद्दे पर कांग्रेस पूछेगी सवाल, सदन में हंगामें के आसार
मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होने वाला है. 1 जुलाई और 2 जुलाई को कांग्रेस के विधायकों ने नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़े हुए सवाल सरकार से पूछे हैं. नेता प्रतिपक्ष सिंगार पहले ही 3 तारीख को पेश होने वाले बजट की तारीख को लेकर सवाल उठाए थे. सिंगार का कहना था कि 3 तारीख को ही कांग्रेस के अधिकांश विधायकों के सवाल नर्सिंग फर्जीवाडे़ को लेकर लगे हुए हैं. यही कारण है कि सरकार 3 जुलाई को ही बजट पेश करना चाहती है.
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सरकार की भी तैयारी, अफसर तैयार करें उपलब्धियां का ब्यौरा
कांग्रेस की तैयारी को लेकर राज्य सरकार ने भी व्यवस्था की है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सवालों का जवाब समय सीमा पर तैयार करके भेजा जाए. जानकारी पूर्ण और प्रासंगिक होनी चाहिए. विभाग और विभाग के अध्यक्ष के प्रश्नों के उत्तर भेजने के साथ ही विभागीय उपलब्धियां का विवरण भी तैयार रखें. मुख्यमंत्री ने अपने विभाग से जुड़े हुए जवाब तैयार करने के लिए सात मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी है. कृष्णा गौर, धर्मेंद्र सिंह लोधी, गौतम टेटवाल, नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार राधा सिंह शामिल है. सामान्य प्रशासन विभाग, गृह, जेल, खनिज, औद्योगिक नीति, प्रवासी भारतीय, विमानन जैसे विभागों की जिम्मेदारी साथ मंत्री को दी गई है. मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के जवाब इन्हीं मंत्रियों को विधानसभा के अंदर देना है.