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MP News: मोहन सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकार नहीं मंत्री भरेंगे इनकम टैक्स और शहीद के माता-पिता को भी मिलेगी 50% राशि

Many important decisions were taken in the cabinet meeting of Mohan government in Madhya Pradesh.

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.

MP News: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है. मध्य प्रदेश में अब सरकार नहीं, मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे. मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर सभी मंत्रियों ने सहमति जताई है. इसके बाद टैक्स भरने वाले अधिनियम को ही समाप्त करने का फैसला किया है. बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने खुद ही इस सुझाव पर प्रस्ताव रखा था. जिस पर सभी कैबिनेट के सदस्यों ने सहमति दी है.

इसके अलावा सरकार ने फैसला किया है कि पैरामिलिट्री आर्मी या फिर पुलिस में शहीद जवान की पत्नी के अलावा उसके माता-पिता को भी राशि का 50% हिस्सा दिया जाएगा. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि शहीद की पत्नी पूरी रकम लेकर घर से अलग हो जाती है. ऐसे मामलों को देखते हुए 50% राशि का हिस्सा माता-पिता को भी दिया जाएगा. मध्य प्रदेश में रेलवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और समन्वय का काम लोक निर्माण विभाग करेगा. इससे पहले परिवहन विभाग के पास नोडल और समन्वय की जिम्मेदारी थी. मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र दूसरे राज्यों में भी जाएंगे. मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार उन्हें भी छात्रवृत्ति देगी. एक हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक प्लांटेशन भी सीएसआर के फंड से किया जा सकता है. अभी तक 10 हेक्टेयर से ज्यादा में प्लांटेशन की अनुमति सीएसआर के फंड से दी जाती थी.

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कृषि के छात्र कर सकेंगे सॉइल टेस्ट, सरकार देगी पैसे

कैबिनेट की बैठक में एक और अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है. कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई कर चुके छात्रों को सॉइल टेस्ट करने की अनुमति राज्य सरकार की तरफ से दी गई है. सरकार ने फैसला किया है कि कृषि क्षेत्र से पास आउट छात्रों को सॉइल टेस्ट करने की अनुमति दी गई है. किसानों को समझा कर सॉइल टेस्ट कर सकेंगे. 45 सॉइल टेस्ट की रकम सरकार देगी बाकी किसानों से भी सॉलिड टेस्ट के माध्यम से कृषि मृदा परीक्षण केंद्र में लिया जा सकता है.

इसके अलावा जेल में बंद कैदियों के सुधार के लिए जल्द ही विधानसभा में सरकार बिल लेकर आएगी. उन्हें स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए कई कोर्स भी जेल के भीतर कराए जाएंगे. बिल लाने से पहले कैबिनेट ने सहमति जताई है. वहीं लोकसभा के स्पीकर के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओम बिरला का नाम आगे किया है. मध्य प्रदेश मोहन कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने उन्हें बधाई दी है.

कैबिनेट की बैठक में आपातकाल की निंदा

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश योगी ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले लोग आज से 50 साल पहले आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई थी. आज वह लोग संविधान की कॉपी लेकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं. आजादी के बाद सारे देश को जेल बनाने वाले लोग संविधान की कॉपी लेकर चल रहे हैं. कैबिनेट में भी इस आपातकाल को लेकर मुख्यमंत्री ने निंदा की है. इस आपातकाल की वजह से जो लोग परेशान और पीड़ित हुए हैं, वह अधिकांश बर्बाद हुए हैं.

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