MP News: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभाग के अफसरों के साथ बैठक की. विभाग के अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि वो अपनी जबावदेही को समझें और अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें. जनहित से जुड़े किसी भी मामले में अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा की गई सहन नहीं की जाएगी. इन मामलों में अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तिता सामने आने पर दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
राजपूत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की संचालक मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे.खाद्य मंत्री राजपूत ने मैदानी स्तर पर तथा मुख्यालय स्तर पर पदस्थ नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों को दो टूक कहा कि निगम द्वारा व्यापक स्तर पर उपार्जन की कार्रवाई के साथ अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन मैदान स्तर पर किया जा रहा है. इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहियए. खाद्य मंत्री ने कहा कि निगम को लाभ में लाने के लिये ठोस रणनीति बनाएं. इसके लिये जरूरी हो तो अन्य राज्यों की पॉलिसी का भी अध्ययन करें.
ये भी पढ़ें: एकता कपूर की वेब सीरीज ‘गंदी बात’ को लेकर जबलपुर में मामला दर्ज, विधायक अभिलाष पांडे ने कहा- एडल्ट कंटेट्स से भरी है
कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने 7 माह का समय
सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटरों को 7 माह की समय-सीमा दी जाये. जिन कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गयी है, उन्हें अभी उच्च श्रमिक का वेतन दिया जाएगा. परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें 17 हजार 500 का वेतन दिया जाएगा. इस निर्णय से 400 से ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटरों को लाभ मिलेगा.
उपार्जन में लगे कर्मचारियों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि
समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को 2023-24 के उपार्जन कार्य हेतु सक्रिय योगदान के लिए 1 माह के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया है. विभाग के लगभग 800 अधिकारियों/कर्मचारियों को यह लाभ प्राप्त होगा. इसके लिए 3 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.