MP News: 6 दिनों के विदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम एक्शन मोड में हैं. खाद वितरण और अवैध भंडारण को लेकर सीएम ने मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है. जिन स्थानों से वितरण संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. इसी तरह वितरण केन्द्रों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो, उन स्थानों पर बिना किसी देरी किए ऐसे प्रबंध किए जाएं. किसानों को कोदो-कुटकी के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए.
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में उर्वरकों के अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और कालाबाजारी के 71 प्रकरणों में FIR दर्ज की गई है. मध्य प्रदेश को किसानों की जरूरत के मान से केन्द्र द्वारा भी निरंतर खाद उपलब्ध किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल जर्मनी से आते ही मुख्यमंत्री निवास में खाद के वितरण की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पूर्व वर्ष में 470 उर्वरक विक्रय केन्द्र थे. वर्तमान में प्रदेश में 761 विक्रय केन्द्र और काउंटर्स द्वारा वितरण का कार्य किया जा रहा है. विपणन संघ, मार्केटिंग सोसायटी और एमपी एग्रो द्वारा केन्द्रों का सुचारू संचालन किया जा रहा है. प्रदेश में गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत 10 हजार से अधिक नमूने विश्लेषित किए गए. कुल 45 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.
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अधिकारी सोशल मीडिया और जनमाध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर लें संज्ञान
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पिछले साल से अधिक मात्रा में खाद वितरण हो चुका है. फसलों की बोवनी लगभग दो-तिहाई क्षेत्र में हो चुकी है. प्रदेश में 28 नवम्बर 2024 तक 32.44 लाख मैट्रिक टन खाद उपलब्ध है. इनमें 21.34 लाख मैट्रिक टन का विक्रय हो चुका है और 11.10 लाख मैट्रिक टन उर्वरक शेष है. दिसंबर माह में इनकी उपलब्धता लगभग 20 लाख मैट्रिक टन रहेगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोशल मीडिया पर और अन्य जनमाध्यमों से उर्वरक वितरण की शिकायतें प्राप्त होने पर सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारी अविलंब संज्ञान लें और शिकायतों को दूर करें.
कई शहरों के लिए खाद की नई खेप मिलेगी
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को वितरण के लिए निरंतर और नियमित रूप से आवश्यक उर्वरक प्राप्त हो रहे है. भविष्य में भी यह व्यवस्था सुचारू रहे, इस उद्देश्य से वे केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह करेंगे. वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न जिलों के लिए रेल से 11 रैक पाइंट के लिए यूरिया का प्रदाय हो रहा है. आगामी सप्ताह यूरिया सहित DAP, NKP और TSP के रैक टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, कछपुरा, झुकेही, शहडोल, इटारसी, गुना, अशोकनगर, मेघनगर, खंडवा, शाजापुर, मंडीदीप, खंडवा, ब्यावरा, शिवपुरी, डबरा और बैतूल के लिए आएंगे. दिसंबर महीने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है. भारत सरकार का पूरा सहयोग प्रदाय व्यवस्था में मिल रहा है.
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दोषियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण एवं जिलों में हुए नवाचार
किसानों के हित में उर्वरक व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है. दोषियों के विरूद्ध गत सात दिवस में 11 FIR दर्ज हुई है. इस सीजन में कुल 71 FIR दर्ज हुई हैं, इनमें प्रदेश में उर्वरक के अवैध भंडारण पर 27, अवैध विक्रय पर 17, कालाबाजारी पर 10, अवैध परिवहन पर 7, अमानक उर्वरक पर 5,POS मशीन से विक्रय नहीं करने पर 3 और नकली उर्वरक के विक्रय पर 2 POS दर्ज हुई है. प्रदेश भर में यह कार्रवाई निरंतर चल रही है. प्रदेश के कुछ जिलों में किसानों के हित में बेहतर वितरण व्यवस्था से संबंधित नवाचार किए गए हैं. विदिशा जिले के कुरवाई में खाद और बीज दुकानों की जांच कर सैंपल लिए गए. जबलपुर में कालाबाजारी की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की गई.
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किसानों को फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल का परामर्श भी दिया गया. छतरपुर जिले में अवैध भंडारण पर FIR कर दोषी व्यापारियों पर केस दर्ज किए गए. आगर-मालवा, बैतूल, देवास, बालाघाट, बुरहानपुर, झाबुआ, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर, हरदा और खंडवा जिलों में भी सख्त कार्रवाई कर अवैध व्यापार करने वालों को दंडित किया गया है. नवाचारों में टीकमगढ़ में काउंटर संख्या बढ़ाकर वितरण व्यवस्था को आसान बनाया गया. छिंदवाड़ा में रबी फसल की तैयारी के लिए किसानों के लिए मार्गदर्शी कार्यशाला आयोजित की गई.
बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव एस.एन. मिश्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे.