MP News: मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक ली. इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इनमें प्रदेश की उद्योग नीति को मंजूरी, गरीबों को आवास के लिए राशि, मुरैना में सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट, 2047 के विजन डाक्यूमेंट समेत कई प्रस्ताव शामिल हैं. मोहन कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ब्रीफिंग करते हुए सभी फैसलों की जानकारी दी.
उद्योग नीति को मंजूरी
मोहन कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के लिए नई उद्योग नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है. इसके लिए प्रदेश में अब उद्योगपतियों की राह आसान हो जाएगी. साथ ही पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में भी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.
आवास योजना को लेकर फैसला
कैबिनेट मीटिंग में गरीबों के लिए आवास योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. प्रदेश में आवास योजना लगातार जारी रहेगी. प्रदेश में गरीबों को आवास बनाने के लिए राशि दी जाएगी. जिसके पास खुद की भूमि होगी उसे आवास निर्माण के लिए सरकार राशि देगी. शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्र भवन निर्माण के लिए 1 लाख 35 हजार रुपए दिए जाएंगे. साथ ही मजदूरी के लिए अलग से 15 हजार रुपए दिए जाएंगे.
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मुरैना में बनेगा पहला सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट
इस मीटिंग में प्रदेश के पहले सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. मुरैना में देश का पहला सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट बनेगा. यह अपनी तरह का पहला सोलर पॉवर प्लांट होगा, जिसमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रात में सप्लाई की जा सकेगी. अगले साल तक इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा. यह प्लांट करीब तीन हजार हेक्टेयर जमीन पर बनेगा.
कैबिनेट मीटिंग में लिए अहम फैसले
इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में और भी कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें ये शामिल हैं-
- 2047 के भारत की तर्ज पर 2047 का मध्य प्रदेश का विजन बनाया जाएगा. 2047 के MP का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा. 2047 में मध्य प्रदेश कैसा होगा इसको लेकर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है.
- नर्मदापुरम के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 314 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी. इससे पहले 214 एकड़ जमीन की आवंटित गई थी. अब अतिरिक्त 100 एकड़ जमीन की और स्वीकृति मिली है.
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