CM Mohan Yadav: प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल प्रबंध के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पेयजल से जुड़ी लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के माध्यम से तुरंत निराकरण किया जाए. जिन क्षेत्रों में हैंडपंपों के सुधार की आवश्यकता है ,वहां प्राथमिकता से सुधार कार्य करवाए जाएं. पारंपरिक जल स्रोतों का भी समुचित उपयोग किया जाए. अभियान संचालित कर पेयजल स्रोतों को उपयोगी बनाने पर ध्यान दिया जाए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग और नगरीय विकास एवं आवास विभाग आमजन के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं नगरीय विकास एवं आवास विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में किए गए पेयजल प्रबंध की जानकारी दी.
इस चर्चा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मनरेगा और वाटरशेड के कार्य से जल स्रोतों के रीस्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आगामी वर्षा काल के लिए भी योजना तैयार कर चुका है, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और जल जनित रोगों की रोकथाम हो सके. मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि शासकीय विभाग परस्पर समन्वय से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता के हित में सभी जरूरी कार्य पूर्ण करें. इस अवसर पर जानकारी दी गई की प्रदेश के 400 से अधिक नगरीय निकायों में सुचारू जलापूर्ति का कार्य किया जा रहा है. प्रति सप्ताह पेयजल प्रबंध की समीक्षा भी मुख्य सचिव के स्तर पर और विभाग स्तर पर की जा रही है.
आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में पेयजल की स्थिति व आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की तथा गेहूं उपार्जन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।#DrMohanYadav#CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/slDviRqBtD
— Dr Mohan Yadav (Modi Ka Parivar) (@DrMohanYadav51) May 21, 2024
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गेहूं उपार्जन के संबंध में की चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश में चल रहे गेहूं उपार्जन कार्य के संबंध में भी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की. इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में 15 मार्च से गेहूं उपार्जन का कार्य चल रहा है. सप्ताह में सभी दिन यह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है. चमक विहीन गेहूं में 50% खरीदी की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हुई है. सभी संभागों में आगामी 25 जून तक गेहूं उपार्जन का कार्य किया जाएगा. किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्हें समर्थन मूल्य के साथ ही बोनस राशि के भुगतान की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने गेहूं के सुरक्षित भंडारण के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की.