MP News: मध्यप्रदेश में विधि विभाग द्वारा प्रदेश में कई अतिरिक्त महाधिवक्ता, उपमहाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता के साथ ही उप शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी सामने आई है.
विधि विभाग द्वारा पिछले दिनों महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर, ग्वालियर एवं नईदिल्ली कार्यालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं उपमहाधिवक्ता के साथ ही शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है. जिसको लेकर भाजपा समर्थित कई अधिवक्ताओं और नेताओं में असंतोष की बात सामने आ रही है. ग्वालियर के अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी का नाम महाधिवक्ता बनाए जाने को लेकर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री से भी जताया विरोध आगे चल रहा था, उन्हें एक केन्द्रीय मंत्री का समर्थक माना जाता है. उनकी इस पद पर नियुक्ति न होना सियासी गलियारो में चर्चा का विषय बनी हुई है.
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इन नियुक्तियों की वजह से बढ़ा विवाद
वहीं भाजपा के विधि प्रकोष्ठ से एकमात्र दिलीप अवस्थी को ग्वालियर के अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ता बनाया गया है. इसी तरह इंदौर के अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे मनोज द्विवेदी को भी नियुक्त नहीं किया गया है इससे इंदौर के भाजपा समर्थित अधिवक्ताओं में नाराजगी है.
भाजपा विधि प्रकोष्ठ से किसी भी पदाधिकारी को विधि विभाग के इन शासकीय पदों पर नियुक्ति न मिलने से पदाधिकारियों में नाराजगी है. इसका असर पिछले दिनों कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बयान के बाद देखने को मिला जब प्रकोष्ठ द्वारा इसको लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई. इसके पूर्व किसी भी मामले को लेकर प्रकोष्ठ के पदाधिकारी अपनी शिकायत संबधित अधिकारियों के पास दर्ज कराते रहे हैं.