MP News: मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2025 (Electric Vehicle Policy 2025) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. इसे नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार किया है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने के आखिरी में पॉलिसी को जारी किया जाएगा. इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को लेकर कई सारी रियायतें दी जाएंगी. ड्राफ्ट के अनुसार पूरे राज्य में एक साल तक के लिए EV पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
5 साल के लिए लागू होगी पॉलिसी
EV पॉलिसी को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा. ड्राफ्ट के अनुसार EV को एक साल तक पार्किंग शुल्क में पूरे राज्य में छूट मिलेगी. इसमें मॉल और प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं. इसके साथ ही शुरुआती EV पर सब्सिडी भी मिलेगी. इसके लिए EV पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन वाहन सब्सिडी क्लेम करना होगा. इसके अलावा EV को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन बोर्ड भी बनाया जाएगा.
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भोपाल-इंदौर समेत 5 शहर बनेंगे EV सिटी
पॉलिसी के लागू होने के बाद पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे 5 शहरों में लागू किया जाएगा. इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को EV सिटी बनाया जाएगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल और इससे जुड़ी सुविधाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी.
25 लाख से ज्यादा की गाड़ी पर बढ़ेगा टैक्स
इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए डीजल से चलने वाली बसों और ट्रकों के ईंधन पर सेस लगाया जाएगा. 25 लाख रुपये से महंगी पेट्रोल-डीजल कारों पर भी रोड टैक्स बढ़ाया जाएगा. डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर 10 पैसे प्रति लीटर पॉल्यूशन सेस लगाया जाएगा.