MP News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में हैं. एमपी में हो रहे अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन को रोकने के लिए ई-चेकपोस्ट की नई तरकीब निकाली है. अब इस ई-चेक पोस्ट के जरिए रेत और खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी पहचान के साथ रेत परिवहन की मात्रा का पता भी लगाया जाएगा.
ई-चेक पोस्ट के लिए प्रदेश के 40 जगहों का चयन किया है. इस परियोजना में चेक पोस्ट के साथ स्टेट कमांड सेंटर और जिला कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा. इस परियोजना में 26 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
क्या है ई-चेकपोस्ट की सुविधा?
ई-चेक पोस्ट यूपी की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी बनाई जा रही है. इस ई चेक-पोस्ट से AI से अवैध रेत उत्खनन करने वाले वाहनों के नंबर प्लेट से आरोपियों की पहचान आसानी से की जा सकेगी. अंतरराज्यीय और अंतर जिला सीमाओं पर आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI) ई-चेकपोस्ट होंगे. साथ ही कैमरे से आने-जाने वाले वाहनों पर नजर भी रखी जाएगी
यूपी की इस व्यवस्था को मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है. पहले चरण में पायलट प्रोजक्ट के रुप में 50 ई-चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे. 2022 में एमपी खनिज साधन विभाग के अधिकारियों की टीम यूपी की खनिज नीति का अध्ययन करने गई थी. जिसके बाद अवैध उत्खनन को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है, जिससे एमपी में भी ई-चेक पोस्ट बनाए जाएंगे.
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दरअसल, मध्य प्रदेश में रेत खनन का बड़ा कारोबार है, लेकिन इस कारोबार के बीच में बार अवैध खनन के मामले बीते सालों के दौरान आते रहे हैं. अब नई सरकार में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ये फैसला किया गया है. बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भी अवैध खनन का मामला सामने आया था.
इसके अलावा कई बार वीडियो भी वायरल हुए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने अवैध खनन पर रोक के लिए नकेल कसना शुरू कर दिया है.