MP News: आम आदमी अगर बिजली का बिल ना भरे तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है. इससे 10 गुना बिल अगर सरकारी विभागों पर हो तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही ग्वालियर में देखने को मिल रहा है जहां ग्वालियर नगर निगम पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपये बकाया है. बावजूद इसके नगर निगम बिल नहीं भर रहा है. बिजली विभाग नगर निगम के आगे लाचार नजर आ रहा है. यही वजह है कि अब सरकारी और गैर-सरकारी बड़े बकायादारों के बिल भरवाने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों को दी गई है.
नगर निगम को देना है 27 करोड़ का बिल
बकायेदारों के कनेक्शन काटने में बिजली विभाग की कार्रवाई लगातार दिखाई दे रही है. किसी उपभोक्ता के पास अगर 5 हजार रुपये का बिल बकाया हो जाता है तो तुरंत उसका कनेक्शन काट दिया जाता है. आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि ग्वालियर नगर निगम के पास 27 करोड़ रुपये की राशि का बिजली का बिल बकाया है. जिसे नगर निगम ने अभी तक नहीं भरा है. बिजली विभाग के अधिकारी इसके आगे लाचार नजर आ रहे हैं.
ये भी पढ़ें: CM मोहन यादव ने देखी ‘The Sabarmati Report’, एक्टर विक्रांत और राशि खन्ना से मुलाकात कर दी बधाई
तहसीलदार स्तर के अधिकारी वसूलेंगे बिल
बकाया बिल वसूलने के लिए बिजली विभाग लगातार योजनाएं बना रहा है. इसको लेकर वह लगातार आम लोगों से बिल वसूली में लगा हुआ है. सबसे हैरत की बात यह है कि आम लोगों के अलावा अगर बिजली का बिल बकाया है तो उसमें सबसे बड़ी बकायादार सरकारी विभाग हैं. जिसे बिजली विभाग बिल वसूलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है. अब ऐसे विभागों के लिए बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है. बड़े बकायेदारों की सूची में ग्वालियर नगर निगम सबसे ऊपर है. जिस पर 27 करोड़ के बिल बकाया है.
बिजली विभाग नगर निगम को कई बार बकाया राशि जमा करने के लिए कह चुका है. इसके बाद भी नगर निगम यह राशि जमा नहीं कर पा रहा है. कलेक्टर के निर्देश पर बिजली बिल के बकायेदारों से रिकवरी करवाने की जिम्मेदारी अब राजस्व अधिकारियों को दी गई है. तहसीलदार स्तर के अधिकारी अब बिल जमा करवाने का काम करेंगे.
बिजली कंपनियां अलग-अलग योजना के तहत वसूल रही हैं बिल- ऊर्जा मंत्री
मध्य प्रदेश में बिजली बिल वसूलने को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का कहना है कि लगातार बिजली कंपनियों के द्वारा अलग-अलग योजनाओं के जरिए बिजली बिल वसूला जा रहा है. सबसे सुखद बात यह है कि इसकी परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं.