MP News: मध्य प्रदेश में सरकार 3 जुलाई को बजट पेश करने जा रही है. इससे पहले बजट तैयार करने के लिए अधिकारी जुटे हुए हैं. सरकार के सामने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की चुनौती है. वहीं सरकार की आर्थिक स्थिति के हाल-चाल बुरे हैं. वेतन, पेंशन और ब्याज में ही सरकार का आधा सालाना बजट खर्च हो जाता है. अधिकारियों के सामने चुनौती है कि खर्च कम कर आय बढ़ाया जाए.
वित्त विभाग की माने तो साल 2023 में वेतन 26 प्रतिशत, पेंशन साढे़ प्रतिशत, ब्याज 11.36 प्रतिशत बजट का हिस्सा जाता था. यानी कि 47% से अधिक खर्च वेतन पेंशन और ब्याज पर होता है. यह बढ़कर साल 2024 में और भी ज्यादा हो गया. इसका सीधा असर विकास कार्य और अन्य कामों पर दिखता है. खर्च की बात करें तो मध्य प्रदेश की आय का 50% हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और ब्याज भुगतान पर खर्च हो जाता है और सरकार में मशक्कत कर रही है कि खर्च को काम किया जाए. राज्य सरकार पर पेंशन का बोझ पहले से ही है. नई पेंशन स्कीम की वजह से ज्यादा रकम सरकार की खर्च हो रही है. साल 2005 और इसके बाद सरकारी नियुक्तियों पर यह नियम लागू है. इसके तहत पेंशन का प्रावधान नहीं है यानी इन कर्मचारियों के रिटायर होने पर सरकार के खजाने पर बोझ नहीं आएगा लेकिन मौजूदा समय में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आय कैसे बढ़ाई जाए.
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कर्ज का मर्ज बढ़ा रहा सरकार का बोझ
सरकार के खजाने की स्थिति काफी दयनीय है. वित्तीय वर्ष का बजट साढे तीन लाख करोड़ का होने का अनुमान है. हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट को अंतिम रूप दिया जा चुका है. मध्य प्रदेश में अभी कर्ज की स्थिति 3 लाख 73000 करोड़ रुपए है. आरबीआई के मुताबिक राज्य सरकार अपनी जीएसडीपी का 3.50 प्रतिशत कर्ज ले सकती है. पिछले दिनों वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र सरकार से जीएसडीपी के एक प्रतिशत अतीक कर्ज की अनुमति मांगी है यानी कि सरकार आगे भी कर्ज लेने की तैयारी में है.
फैक्ट
राजस्व व्यय – 225597 करोड़
पूंजीगत व्यय – 56256
कुल व्यय – 281554
वेतन – 26.11%
पेंशन – 10.19 %
ब्याज – 10.02
कुल – 46.33%