MP News: मध्य प्रदेश की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सबसे पहले धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउडस्पीकरों को हटाने का निर्णय लिया था. इस फैसले के बाद प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए भी गए. अब इस निर्णय को एक साल पूरे होने जा रहा है. ऐसे में राज्य सरकार ने प्रदेश भर से जिलेवार रिपोर्ट मांगी है. सभी जिला कलेक्टरों को एक साल में कितने धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाए गए हैं इसकी रिपोर्ट पेश करना है.
लाउडस्पीर हटाने के निर्देश
पिछले साल प्रदेश का CM बनते ही डॉ. मोहन यादव ने तय सीमा से ज्यादा आवाज वाले लाउडस्पीकर और DJ पर बैन लगाने के आदेश जारी किए थे. उन्होंने साफ कर दिया कि धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे. इस आदेश के बाद प्रशासन ने बड़ी संख्या में कार्रवाई करते हुए लाउडस्पीकर हटाए थे.
मांस विक्रय पर कार्रवाई के निर्देश
इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुले में मांस विक्रय पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. नगरीय निकायों से ऐसी मांस दुकानों को हटाने की कार्रवाई भी की गई. अब एक साल में कितनी कार्रवाई की गई. यह रिपोर्ट भी शासन को दी जाएगी.
साथ ही धार्मिक स्थलों पर CCTV लगाए जाने के पूर्व में दिए गए निर्देश के पालन में क्या कार्रवाई की गई, इसको लेकर भी रिपोर्ट तलब की गई है. खास बात यह है कि गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों से पूछा है कि कब-कब एक्शन लिया गया है. इस संबंध में जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है.
सार्वजनिक स्थलों पर CCTV के निर्देश
सीएम डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश की सार्वजनिक दुकानों और धार्मिक स्थलों पर CCTV लगाने के निर्देश दिए थे. इंदौर से इसकी शुरुआत भी हो गई है. अब अन्य शहरों में भी इस व्यवस्था
लागू किया जाना है. इसकी रिकॉर्डिंग दो माह तक सुरक्षित रखनी होगी और जब भी पुलिस को जांच के लिए इसकी आवश्यकता होगी तो उपलब्ध करानी होगी. इसके लिए लोक सुरक्षा कानून का प्रारूप तैयार किया गया है.