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MP News: प्रदेश में हुए नर्सिग घोटाले में दोषी अधिकारियों पर गाज गिरनी तय, मेडिकल कॉलेज इन अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी में

Preparations are being made to take strict action against three doctors and three nurses of Netaji Subhash Chandra Bose Medical College, Jabalpur.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के तीन डॉक्टर और तीन नसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

MP News: मध्य प्रदेश में हुए फर्जी नर्सिंग कॉलेज के घोटाले मामले पर अब उन अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने लगा है जिन्होंने इन फर्जी कॉलेज की जांच कर रिपोर्ट तैयार की थी. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज को उन अधिकारियों की सूची भेजी है. जिन्होंने इन निजी कॉलेज का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की थी लिहाजा अब मेडिकल कॉलेज इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.

संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की तैयारी

नर्सिंग कॉलेज घोटाले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के तीन डॉक्टर और तीन नसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इन अधिकारियों को नोटिस तो पहले ही दे दिए थे लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं आया है. लिहाजा अब विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और जल्द ही निलंबन भी हो सकता है.

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जांच में शामिल आधिकारियों ने अपात्र कॉलेज को बताया फिट

आपको बता दें कि जब मध्य प्रदेश में निजी नर्सिंग कॉलेज के निरीक्षण के लिए टीम गठित की गई तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज के तीन डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगाई गई थी इन्हें मौके पर जाकर नर्सिंग कॉलेज के मापदंडों को परखना था और फैकल्टी समित दूसरी सुविधाओं पर रिपोर्ट तैयार करनी थी लेकिन निरीक्षण अधिकारियों ने मिली भगत कर अपात्र कॉलेज को भी फिट बताते हुए रिपोर्ट जारी कर दी. जिसके आधार पर इन निजी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता और संबद्धता मिल गई. लेकिन जब पूरा मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और फिर हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच की और इन्हीं नर्सिंग कॉलेज को अनसुटेवल बता दिया.

मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित की गई टीम में डॉक्टर एल एन अग्रवाल, डॉक्टर मनीष नागेंद्र, डॉ वंदना पुनासे, नर्स स्टेला पीटर, आरती तिवारी,एस्टर शीबा शामिल हैं. मेडिकल कॉलेज अब इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तैयारी में है. विभागीय जांच होने के बाद निलंबन की कार्रवाई भी होगी.

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