MP News: मध्य प्रदेश की सरकार इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट करने जा रही है. वित्त विभाग ग्लोबल टैक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अनुरूप सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है. डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बताया कि मध्य प्रदेश डाटा मैनेजमेंट के क्षेत्र में देश का अग्रिम राज्य बनने जा रहा है.
AI और मशीन लर्गिंग का होगा उपयोग
वित्त विभाग महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट करने जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस(AI) एवं मशीन लर्निंग आधारित सॉफ्टवेयर को मध्य प्रदेश में क्रियान्वित करेगा. सॉफ्टवेयर से राज्य के 10.2 लाख कर्मचारी, 5.6 लाख पेंशनभोगी, 5917 संवितरण कार्यालय, संपूर्ण प्रदेश का बजट एवं समस्त विभाग लाभान्वित होंगे.
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इसके माध्यम से प्रदेश के हर साल 3.5 करोड़ से अधिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया जाएगा. एमपी देश का अग्रिम राज्य है, जहां इतनी बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के वित्तीय डाटा का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर मैनेजमेंट किया जाएगा. अब यह व्यवस्था पूरी तरह से पेपरलैस, कॉन्टेक्टलैस और फेसलैस होगी. साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होगा.
सॉफ्टवेयर तैयार करने में 28 कंपनियां शामिल
नेक्स्ट जनरेशन के एडवांस अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार समन्वित तैयारी कर रहा है. इस महत्वपूर्ण परियोजना में आईटी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है. अब तक आईटी (IT) क्षेत्र की 28 कंपनियों ने सॉफ्टवेयर तैयार करने में अपनी रुचि दिखाई है.