MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को वल्लभ भवन में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई. कई अहम फैसले लिए गए. उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि, बैठक में सीएम ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में महीने में कम से कम एक दिन बिताने और रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए है.
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
आज कैबिनेट बैठक में मदरसों में अन्य धर्म के बच्चो की शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर चर्चा हुई. बैठक में नगरीय निकाय के अध्यक्ष के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. अब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तीन चौथाई संख्या के पार्षद 3 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है. पहले अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष बाद लाया जा सकता था जो अब बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया है.
माननीय मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक के उपरांत पत्रकार वार्ता के माध्यम से कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी साझा की… pic.twitter.com/jR8v9uD7U5
— Rajendra Shukla (@rshuklabjp) August 20, 2024
इसके साथ ही शुक्ल ने आगे बताया कि, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली संस्था ईओडब्ल्यू का एसपी स्तर का कार्यालय अब प्रदेश के सभी 10 संभाग में होगा. अब तक 7 संभाग में ही ईओडब्ल्यू का एसपी कार्यालय था. कैबिनेट ने आज चितरंगी में एक माइक्रो एरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके लिए 1 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की है. परियोजना 2 वर्ष में पूरी होगी.
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में सायबर तहसील बनाने, केंद्र की मिशन शक्ति योजना की हर जिले में संचालित करने, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अधोसंरचना को लेकर पूंजीगत मद सूचकांग का बढ़ाने, रीवा हवाई पट्टी के लिए जारी राशि का अनुसमर्थन करने जैसे फैसलों को मंजूरी दी गई.