MP News: मध्य प्रदेश की नई मोहन सरकार का अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश कर दिया गया है. सदन में 2024-25 के लिए 1 लाख 45 हजार करोड़ का लेखानुदान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पटल पर रखा. अंतरिम बजट में विभागों को अप्रैल से जुलाई तक के लिए राशि का प्रावधान किया गया है. अंतरिम बजट के जरिए मिलने वाली राशि को जुलाई में पेश होने वाले बजट में शामिल किया जाएगा. इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है. सदन में लगभग 1 लाख 45 हजार 229 करोड़ रूपये का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसपर कल सदन में विस्तार से चर्चा की जाएगी.
मोदी की गारंटी पर कर रहे हैं काम- जगदीश देवड़ा
वहीं सदन में अंतरिम बजट रखने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि अगले चार महीने के लिए यह अंतरिम बजट पेश किया गया है. साथ ही उन्होने कहा कि इस बजट में कोई नई योजना नहीं लाई गई है, बल्कि सभी वर्गों और विभागों को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए काम कर रही है. आने वाले समय में हम सभी जनता के साथ जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे.
कांग्रेस विधायकों को नोटिस पर हंगामा
वहीं एक ओर विधानसभा परिसर में अंतरिम बजट को लेकर चर्चा हो रही थी तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं को आयकर विभाग की तरफ से मिले नोटिस को लेकर भी चर्चाएं तेज रही जब कांग्रेस नेताओं को मिले नोटिस के बारे में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ी से पूछा गया तो उन्होनें कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.
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भाजपा हमें ब्लैकमेल करना चाहती है- सिंघार
वहीं अंतरिम बजट के बारे में बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हम अंतरिम बजट का विरोध करेंगे क्योंकि मोदी की कोई गारंटी जमीन पर पूरी होते हुए नहीं दिख रही. साथ ही आयकर विभाग के नोटिस को लेकर उन्होने कहा कि भाजपा कांग्रेस नेताओं को ब्लैकमेल कर रही है.
हमने पानी मांगा लेकिन मिला नोटिस- भूरिया
वहीं इस मामले पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने कहा कि कल पीएम मोदी झाबुआ आए थे. हमने उनसे नर्मदा का पानी मांगा था, पानी तो नही मिला शाम होते होते आयकर विभाग का नोटिस जरूर मिल गया, ये हमें डराना चाहते है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं .
सदन में गूंजा स्कूल भवन का मुद्दा
सदन में विधायक कुंवर सिंह टेकाम, सोहनलाल वाल्मीकि, मधुभाऊ भगत ने स्कूल में भवन के मामले को उठाया, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जमीन की कमी इसमें बड़ा मुद्दा है. विधायकों के साथ चर्चा कर स्कूल भवन बनाने के लिए जगह तय करेंगे और इसके बाद तुरंत निर्माण कराए जाएंगे.
मरकाम ने उठाया शौचालय, खेल मैदान का मुद्दा
सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक ओमकार मरकाम ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार के पास आदिवासी इलाकों में छात्र छात्राओं के लिए शौचालय बनाने का भी पैसा नहीं है. मरकाम ने सवाल पूछते हुए कहा कि डिंडौरी जिले में खेल के मैदान और शौचालय बनाने के लिए सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही है.
वहीं इसके जवाब में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप ने कहा की डिंडोरी में 627 स्कूल मौजूदा वक्त में हैं, जिनमें इस कार्य के लिए लगभग 40 करोड़ रूपये की जरूरत है. जल्द से जल्द इस विषय को गंभीरता से देंखेंगे.
आठ गांवों की जमीन पर बनेगा तालाब- तोमर
विधायक उमाकांत शर्मा ने सवाल करते हुए कहा कि क्षेत्र में किसान पांच साल से परेशान हैं, सिंचाई परियोजना क्यों शुरू नही की जा रही है. जिसके जवाब में जल संसाधन मंत्री ने कहा कि उनके सिरोंज क्षेत्र में आठ गांवों की जमीन पर तालाब बनाने की मंजूरी दे दी जाएगी
किसानों पर किए जा रहे झूठे मुकदमे – रामनिवास नेताम
सदन की कार्यवाही के दौरान सबसे ज्यादा नोक-झोंक विधायक रामनिवास नेताम और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बीच देखने को मिली, जब रामनिवास नेताम ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवपुरी के विजयपुर क्षेत्र में किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है. बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली चोरी का झूठा प्रकरण बना रहे हैं. किसानों पर वसूली का दवाब बनाया जा रहा है.
उर्जा मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस विधायक जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है. जिन मामलों में गिरफ्तारी की बात की जा रही है, वे सभी मामले 2019 के हैं. उर्जा मंत्री के जवाब के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया और विधायक रामनिवास नेताम ने कहा कि भोपाल से टीम भेजकर जांच करवा ली जाए, अगर मेरे आरोप गलत साबित होते हैं तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा.
अंतरिम बजट पर कल होगी चर्चा
सदन में सोमवार का दिन काफी हंगामेदार रहा और सवाल-जवाब के बीच मंत्रियों और विधायकों के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा पेश किये गए अंतरिम बजट पर कल विस्तार से चर्चा होगी