MP News: मप्र सरकार विधानसभा का मानसून सत्र एक जुलाई से शुरू होगा. वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में ‘विकसित भारत-2047’ के मद्देनजर सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है. इसके लिए बजट में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बजट राशि का प्रावधान किया जाएगा. इस बार बजट में सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर रहेगा. खास बात यह है कि मप्र सरकार को सदन में ई-बजट पेश करना रास नहीं आया है. विधानसभा में दो बार ई-बजट पेश करने के बाद अब सरकार फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आई है. इस बार सरकार ई-बजट पेश नहीं करेगी, बल्कि फिर से बजट की किताबें छापी जाएंगी.
सरकार ने 2023-24 में विधानसभा ई-बजट यानी पेपरलेस बजट पेश करने के साथ ही लेखानुदान भी पेपरलेस ढंग से पेश किया था, बजट की किताबें नहीं छापी गई थीं. वित्त मंत्री ने बजट बुक की बजाय टैबलेट से बजट पेश किया था. सरकार की तरफ से विधायकों को टैबलेट दिए गए थे. साथ ही उन्हें बजट की छपी हुई प्रति देने की बजाय पैनड्राइव में बजट की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी.
3.48 करोड़ का होगा बजट, जिसमें लेखानुदान के 1.45 लाख करोड़ भी शामिल होंगे
ई-बजट में विधायकों को टैबलेट प्रदान किए गए. इस पर एक करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे. अधिकारियों का कहना है कि ई-बजट पेश किए जाने के चलते विधायकों प्रिंटिंग की तुलना में विधायकों को टैबलेट देने पर ज्यादा राशि खर्च हुई है. जब खर्च का अनुमान लगाया गया, तो सामने आया कि बजट प्रतियों की कुछ विधायकों ने विधानसभा सचिवालय से उन्हें बजट बुक दिए जाने की बात कही थी. यह भी देखने में आया कि अधिकतर विधायक टैबलेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं. इसे देखते हुए सरकार ने ई-बजट पेश करने की बजाय पूर्व की तरह बजट की किताबें छपवाने का निर्णय लिया है.
वित्त विभाग छपवाएगा 425 सेट
वित्त अधिकारियों का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी बजट प्रतियों के 425 सेट छपवाए जाएंगे. हर सेट में दो दर्जन बजट की प्रतियां होंगी. इनमें से 230 प्रतियां विधानसभा सदस्यों को प्रदान की जाएंगी. बाकी की बजट कापी पत्रकारों, अधिकारियों को दी जाएंगी और कुछ प्रतियां विधानसभा की लायब्रेरी में रखी जाएंगी.
5 जुलाई को पेश हो सकता है बजट
मानसून सत्र के आयोजन के संबंध में अधिसूचना जारी होने के साथ ही वित्त विभाग ने बजट निर्माण की तैयारियां तेज कर दी हैं. वित्त अधिकारियों की मानें तो विधानसभा में 5 जुलाई को बजट पेश किया जा सकता है. बजट के संबंध में उप सचिव स्तर की चर्चा हो चुकी है. अभी प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की चर्चा हो रही है, जो 15 जून तक चलेगी. 18 से 24 जून के बीच वित्त विभाग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष बजट के संबंध में प्रेजेंटेशन देगा.
विधानसभा से पहले कैबिनेट में पास होगा बजट
मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद बजट प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी, जिसमें लेखानुदान के 1.45 लाख करोड़ रुपए भी शामिल होंगे.