भोपाल: मध्य प्रदेश में साढ़े सात लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता जारी करने के लिए आदेश जारी कर दिया है. मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के संबंध में वित्त विभाग में आदेश जारी कर दिया है. इधर दिए नहीं मिलने की वजह से नाराज कर्मचारियों मंत्रालय के बाहर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं.
इस बीच सरकार ने महंगाई भत्ता देने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है. हालांकि केंद्र के बराबर डीए मिलने के लिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को तीन से चार महीने का इंतजार करना होगा. केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता दे रही है. चार प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार ने भी दिए बढ़ा दिया है. इस हिसाब से कर्मचारियों का मध्य प्रदेश में डीए 42% से बढ़कर 46% हो गया है. दरअसल, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी. इसलिए सरकार ने बिना देरी करते हुए कर्मचारियों को साधने के लिए महंगाई भत्ता जारी कर दिया है.
शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में 4% वृद्धि का निर्णय लिया गया है।
इस वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई, 2023 से कुल 46% हो जाएगी। इसका लाभ 1 मार्च, 2024 (भुगतान अप्रैल, 2024) से मिलेगा।
प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों को बधाई: CM@DrMohanYadav51#DrMohanYadav… https://t.co/H0P7mHlehg
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 15, 2024
पिछली दो कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने के संबंध में सरकार फैसला नहीं ले पाई लेकिन आचार संहिता लागू होने के आसार बनते ही आदेश जारी कर दिया. यानी कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों को फायदा देकर अपने पक्ष में वोट लेने की कोशिश की है. बता दें की मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पिछले 6 महीने से महंगाई भत्ता जारी करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे. विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू हो गई थी. इस बीच कर्मचारियों का 4% डीए लागू नहीं हो पाया था.
पेंशनर्स को महीना करना होगा इंतजार
मध्य प्रदेश सरकार ने मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 46% महंगाई भत्ता कर दिया है लेकिन अभी भी रिटायर्ड कर्मचारियों को इंतजार करना होगा. क्योंकि सरकार ने पेंशनर्स का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया है. अभी मौजूदा समय में रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को 38% डीए मिल रहा है यानी की मौजूदा कर्मचारियों की तुलना में रिटायर्ड कर्मचारियों को 8% कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है.