MP News: प्रदेश में अवैध खनन और परिवहन को लेकर सरकार एक्शन लेने जा रही है. खनिजों के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. कैमरों की मदद से निगरानी रखी जाएगी और भोपाल स्थित सेंट्रल कमांड से देखरेख की जाएगी.
41 ई-चेकगेट की स्थापना की जाएगी
एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में अवैध परिवहन रोकने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence) आधारित 41 ई-चेकगेट की स्थापना की जा रही है. इन ई-चेकगेटों पर वेरीफोकल कैमरा, आरएफआईडी लीडर (RFID leader), ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की सहायता से खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की जाएगी.
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भोपाल के सेंटर कमांड से होगी निगरानी
परियोजना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खनिज परिवहन के लिये महत्वपूर्ण मार्ग के 4 स्थानों पर ई-चेकगेट स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. अवैध परिवहन की निगरानी के लिये राज्य स्तर पर भोपाल में कमॉण्ड एवं कंट्रोल सेंटर और जिला भोपाल एवं रायसेन में जिला कमॉण्ड सेंटर स्थापित किये गये हैं.इस साल के दिसंबर महीने तक सभी 41 ई-चेकगेट की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है.
7 हजार खदानों की होगी जियो टैगिंग
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिये उपग्रह और ड्रोन आधारित परियोजना भी प्रारंभ की गयी है. प्रदेश की सभी 7 हजार खदानों की जियो टैगिंग कर खदान क्षेत्र का सीमांकन किया गया है. यह परियोजना पूर्ण रूप से लागू होने पर अवैध खनन को चिन्हित कर प्रभावी रोकथाम की जा सकेगी. परियोजना के लागू होने पर स्वीकृत खदान के अंदर थ्री-डी इमेजिंग एवं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर उत्खनित खनिज की मात्रा का सटीक आंकलन किया जा सकेगा.