MP News: जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह की पहल पर जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं के जरिये जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास एवं कल्याण के लिये उल्लेखनीय कदम उठाये जा रहे हैं. विभाग द्वारा जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, आवास किराया सहायता, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण एवं सिविल सेवाओं में भर्ती के लिये नि:शुल्क कोचिंग सहित परीक्षा में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है.
जनजातीय कार्य विभाग की कक्षा पहली से आठवीं तक प्री-मेट्रिक राज्य छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2023-24 में 17 लाख 36 हजार 14 विद्यार्थियों को 56 करोड़ 59 लाख रूपये छात्रवृत्ति दी गई। वित्त वर्ष 2024-25 में 19 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। कक्षा 9वीं व 10वीं केन्द्र प्रवर्तित प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2023-24 में 1 लाख 51 हजार 292 विद्यार्थियों को 52 करोड़ 15 लाख रूपये छात्रवृत्ति दी गई। जारी वित्त वर्ष में करीब 2.50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है।
इसी प्रकार कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय में पढ़ रहे कुल 2 लाख 33 हजार 91 विद्यार्थियों को 356 करोड़ 95 लाख रूपये पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति वितरित की गई. वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 2.50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. छात्रवृति की यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक बचत खाते में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये हस्तांरित की जाती है.
अजजा विदेश अध्ययन छात्रवृति योजना में विभाग द्वारा प्रति वर्ष 50 विद्यार्थियों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 10 होनहार विद्यार्थियों को 2 करोड़ 89 लाख रूपये की विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिये पात्रतानुसार छात्रवृति राशि वितरित की गई। जारी वित्त वर्ष में अब तक 6 अभ्यर्थियों का विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के लिये चयन किया जा चुका है.
आवास किराया सहायता योजना में वित्त वर्ष 2023-24 में विभाग द्वारा एक लाख 44 हजार से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों को मकान किराये पर लेकर अध्ययन करने की किराया प्रतिपूर्ति के रूप में 109 करोड़ 52 लाख रूपये की आवास भत्ता किराया सहायता के रूप में भुगतान की गई. जारी वित्त वर्ष में करीब 1.50 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है.
इसी अनुक्रम में सिविल सेवा परीक्षा के लिये निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग योजना में विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ 13 लाख रूपये व्यय कर 97 विद्यार्थियों को कोचिंग कराई गई। योजना में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिये निजी कोचिंग संस्थाओं के जरिये जनजातीय विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। वर्तमान वित्त वर्ष में करीब 100 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में 2023-24 में एक करोड़ से 497 अभ्यर्थियों को लाभ दिया गया। योजना में मप्र लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं के सभी सफल अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाता है. वर्ष 2024-25 में भी सभी पात्र अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना में जनजातीय विद्यार्थियों को बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी आदि परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है. योजना में 2023-24 में 18 लाख रूपये से 580 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया. वर्ष 2024-25 में 625 अभ्यर्थियों को इस योजना से लाभान्वित कराने का लक्ष्य है.