MP News: लगभग 130 साल पुराने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण से पहले इसके नाम को लेकर सियासत गरमा गई है. ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर इस स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर रखने की मांग की है जबकि सिंधिया समर्थक बीजेपी और कॉंग्रेस के नेता चाहते हैं कि स्टेशन का नाम माधवराव सिंधिया हो…बस इसी को लेकर दोनों नेता आमने सामने है.
अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर हो नामकरण
सन 1895 में बना ग्वालियर का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन अब नया रूप लेने जा रहा है लगभग 534 करोड़ की राशि से स्टेशन का पुनर विकास कार्य तेजी से चल रहा है. सरकार की कोशिश है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन को प्रदेश का भव्य स्टेशन बनाया जाए, लेकिन पुनर विकास का कार्य पूरा होने से पहले ही बीजेपी के नेता इसके नामकरण को लेकर अड़ गए हैं. इसको लेकर ग्वालियर से बीजेपी के सांसद भारत सिंह कुशवाह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की है और एक पत्र लिखकर स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर रखने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेई देश के तीन बार प्रधानमंत्री रहे और वह ग्वालियर के रहने वाले थे. ये इस शहर के लिए गौरव की बात है इसलिए स्टेशन का नाम अटल जी के नाम पर रखा जाए. सांसद भारत सिंह कुशवाह की इस मांग को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर भी सही मानते हैं.
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सिंधिया समर्थक नेताओं का मानना, रेलवे स्टेशन सिंधिया परिवार की देन
वहीं सिंधिया समर्थक बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल का कहना है कि रेलवे स्टेशन सिंधिया परिवार की देन है और इसका निर्माण सिंधिया परिवार के द्वारा कराया गया था. माधवराव सिंधिया का रेलवे के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है. इसी तरह कांग्रेस का मानना है कि ज्यादातर बड़े विकास कार्य कांग्रेस के समय पर ही हुए हैं. और ग्वालियर का स्टेशन तो पहले से बना हुआ है. कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया ने रेलवे के क्षेत्र में पहले से कई कार्य किए हैं इसलिए रेलवे स्टेशन का नाम माधवराव सिंधिया के नाम पर हो जाए तो कांग्रेस को अच्छा लगेगा.
बहरहाल, ग्वालियर रेलवे स्टेशन के नाम पर यह सियासत थमने वाली नहीं है एक ओर देश के पूर्व प्रधानमंत्री और ग्वालियर के गौरव भारत रत्न अटल बिहारी का नाम है तो दूसरी ओर ग्वालियर के विकास पुरुष कहे जाने वाले माधव सिंधिया…अब देखना होगा कि नामकरण की राजनीति में किसकी जीत और किसकी हार होगी.