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MP News: MSP पर तीन फसलों की उपार्जन नीति जारी; धान 2300; ज्वार 3371 और बाजरा 2625 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी खरीदी

Procurement policy of three crops issued on MSP; Paddy will be purchased at Rs 2300, Jowar at Rs 3371 and Bajra at Rs 2625 per quintal

फाइल फोटो

MP News: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तीन फसलों के लिए उपार्जन नीति जारी की. इन फसलों में धान, ज्वार और बाजरा को शामिल किया है. कैबिनेट मंत्री गोविंद राजपूत ने बताया है कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिये धान (कॉमन) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)2300 रुपये प्रति क्विंटल और धान (ग्रेड-ए) का 2320 रुपये प्रति क्विंटल है. इसी तरह ज्वार (मालदण्डी) का 3421 रूपये प्रति क्विंटल ज्वार (हाईब्रिड) का 3371 रूपये प्रति क्विंटल और बाजरा का समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल है. किसानों की एफएक्यू (FAQ) गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जायेगी. मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन 22 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक और धान का उपार्जन 2 दिसम्बर से 20 जनवरी 2025 तक किया जायेगा. उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा.

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45 लाख मीट्रिक टन होगी धान की खरीदी

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 45 लाख मीट्रिक टन, बाजरा की 3 लाख मीट्रिक टन और ज्वार की 50 हजार मीट्रिक टन की जायेगी. गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा स्टेक लगाने के पहले किया जायेगा. परिवहनकर्ता द्वारा समय-सीमा में उपार्जित खाद्यान्न का परिवहन नहीं करने पर पेनाल्टी की व्यवस्था साप्ताहिक रूप से की जायेगी.

आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में होगा भुगतान

समर्थन मूल्य(MSP) पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी के बाद भुगतान, कृषक पंजीयन के दौरान आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में किया जायेगा. धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से उपार्जन केन्द्र पर लायी जाने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोकने के लिये समुचित कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं.

पंजीयन एवं उपार्जन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिये जिले में एक तकनीकी सेल का गठन किया जायेगा. राज्य स्तर पर भी तकनीकी सेल का गठन किया जायेगा. जिला स्तरीय समिति उपार्जन संबंधी सभी विवादों का अंतिम निराकरण तथा उपार्जित खाद्यान्न की गुणवत्ता की निगरानी करेगी. राज्य स्तर पर एक कंट्रोल-रूम भी स्थापित किया जायेगा. इसका टेलीफोन नम्बर 0755-2551471 रहेगा. उपार्जन अवधि में यह सुबह 9 से रात 7 बजे तक संचालित रहेगा.

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