MP News: केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने इंदौर में एक साल में दूसरी बार नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई. अब शहर के 580 क्षेत्रों में नए भाव से प्रॉपर्टी की खरीदी-बिक्री होगी. इससे जहां बैंकों के लोन की सीमा बढ़ जाएगी. वहीं शासन को भी अधिक राजस्व की प्राप्ति भी होगी. इससे पहले 1 अप्रैल को गाइड लाइन बढ़ाई गई थी. साल में दूसरी बार गाइडलाइन बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने करते हुए 1 सितंबर की तारीख तय की थी. इंदौर से मंगलवार यानी 5 नवंबर को प्रस्ताव भेजा गया. जिसे कल यानी बुधवार को मंजूरी मिल गई.
पंजीयन विभाग ने प्राप्त कुल 26 दावे-आपत्तियों में से 8 को ही मान्य किया. इनमें दो लोकेशन पर बढ़ाई गई प्रस्तावित गाइडलाइन को कम किया है तो एक में बढ़ाया है. इंदौर की 5 हजार लोकेशन में से 469 लोकेशंस में गाइडलाइन बढ़ाने को जिला मूल्यांकन कमेटी ने मंजूरी दी थी. 105 नई कॉलोनियों और टाउनशिप को भी गाइडलाइन से जोड़ा गया है. कुल 580 लोकेशंस नई गाइडलाइन से प्रभावित होंगी. इससे पहले अप्रैल में 2 हजार 300 से ज्यादा लोकेशंस पर गाइडलाइन बढ़ाई गई थी. कल भोपाल में संपन्न केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इंदौर से भेजे गए. बड़े शहरों में इंदौर एकमात्र शहर है जहां 3 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है.
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फाइनल प्रस्ताव महानिरीक्षक पंजीयन को भेजा वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ. अमरेश नायडू, दीपक कुमार शर्मा और अन्य सब रजिस्ट्रार ने दावे-आपत्तियों का निराकरण किया. विभाग ने पहले 469 लोकेशन पर दर्ज वृद्धि और 105 नई कॉलोनियों को जोडने का प्रस्ताव बनाया था. पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह से मिलकर गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव फाइनल किया और उसे महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय को भेजा था.
उप महानिरीक्षक पंजीयक बालकृष्ण मोरे ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में गाइडलाइन बढ़ाने का निर्णय लिया गया था. इंदौर-उज्जैन संभाग के सभी जिलों के प्रस्ताव भेजे गए. अंतिम निर्णय बुधवार यानी 6 नवंबर को हुई बैठक में हुआ.
शहर की इन लोकेशंस में बढ़ेंगे दाम
शहर की 112 लोकेशंस में शून्य से 10 फीसदी, 190 लोकेशंस में 11 से 20 फीसदी, 77 लोकेशंस में 31 से 90 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव है. इस तरह नई कॉलोनियां जो गाइडलाइन में शामिल की गईं, उनकी संख्या 111 हो गई है. दो कॉलोनियों में प्रस्तावित गाइडलाइन में आंशिक कमी की गई है. इसी तरह एक कॉलोनी में गाइडलाइन वृद्धि का फीसदी कम किया. केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने इंदौर जिले के लिए प्रस्तावित गाइडलाइन अनुमोदित कर दी है. केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड से इसे लागू करने के संबंध में आगामी निर्देश प्राप्त होंगे.