MP News: मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा संविदा कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए सीपीआई इंडेक्स जारी कर दिया गया है। इसके कारण कर्मचारियों को 700 से लेकर 3000 रुपए तक का मासिक लाभ होगा. वेतन वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लागू की गई है. यानी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा. लेकिन कब और कैसे दिया जाएगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है.
समान्य प्रशासन और वित्त विभाग को सौपा था ज्ञापन
बता दें कि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को संविदा कर्मचारियों अधिकारियो के महंगाई दर यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई इंडेक्स) में वृद्धि की जायेगी, लेकिन निर्धारित समय 3 महीने बीत जानें के पश्चात् भी सीपीआई इंडेक्स जारी नहीं की थी. जिससे व्यथित होकर संविदा कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव समान्य प्रशासन और वित्त को ज्ञापन सौपा था और मांग की थी की संविदा नीति के विहित प्रावधानों के तहत सीपीआई इंडेक्स बढ़ाया जाए जिससे संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो सके. ज्ञापन के पश्चात वित्त विभाग ने 3.87 सीपीआई इंडेक्स बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए है. इससे संविदा कर्मचारियों के वेतन में 3.87 की वृद्धि होगी.
इस सीपीआई इंडेक्स वृद्धि से संविदा क्रमचारियो के वेतन में विभिन्न पदों के अनुसार 700 रूपए से 3000 रूपए तक वृद्धि होगी. वित्त विभाग के द्वारा 3.87 सीपीआई इंडेक्स जारी करने पर मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि भारत सरकार ने जो पूरे देश के लिए सीपीआई इंडेक्स जारी किए है उसमे जो दर हे वो 5.39 है, वित्त विभाग को सीपीआई इंडेक्स 5.39 जारी करना था और साथ में प्रीतिवर्ष जैसा नियमित कर्मचारियों का 3 प्रतिशत का इंक्रीमेंट लगता है वो आदेश भी जारी करना था.
प्रदेश सरकार पर मनमर्जी से सीपीआई इंडेक्स जारी करने का आरोप
मध्य प्रदेश संविदा अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन ने अपने विभाग के संविदा कर्मचारियों के भारत सरकार के जारी सीपीआई इंडेक्स के अनुसार 5.64 सीपीआई इंडेक्स जारी करने के आदेश जारी किए है. वही स्वास्थ्य विभाग के जबलपुर और नरहसिंहपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा 5.39 सीपीआई इंडेक्स जारी किए है इसका मतलब ये हे मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने भारत सरकार के सीपीआई इंडेक्स से हटकर अपनी मनमर्जी से सीपीआई इंडेक्स जारी कर दिए है.
संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य्मंत्री, मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर कहा है कि संविदा कर्मचारियों का वेतन जैसे नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता था. वैसे ही महंगाई भत्ता संविदा कर्मचारियों को मिलता था, इसलिए सीपीआई इंडेक्स की प्रथा को बंद कर पूर्व की भांति महंगाई भत्ता दिया जाए क्योंकि संविदा कर्मचारी कोई दैनिक मज़दूर नहीं है जो सीपीआई इंडेक्स दिया जा रहा है, वो नियमीत कर्मचारियों की तरह विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर आए कर्मचारी है इसलिए उनको नियमित कर्मचारियों के सामान वेतन भत्ते मिलना चाहिए ना कि मजदूरों की भांति.
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है की जो 12 महीने से अधिक कार्य कर रहें जिनके कार्य की प्रकृति 12 मासी है वो संविदा कर्मचारी नही हो सकते उन्हे नियमित कर्मचारी माना जाए. अतः संविदा कर्मचारीयों को नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जाए.