MP News: मध्य प्रदेश में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मध्यप्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. ग्वालियर और कटनी जिलों में पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. दोनों मामलों में कुल 10 लाख 1 हजार रुपये नगद, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन, चेकबुक समेत करीब 13 लाख 98 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. साथ ही 3 करोड़ 29 लाख रुपये से अधिक के आर्थिक लेन-देन का खुलासा हुआ है.
ग्वालियर में क्राइम ब्रांच की दबिश
ग्वालियर जिले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने थाना महाराजपुरा क्षेत्र स्थित आदर्श कॉलोनी पिंटोपार्क के एक मकान पर मुखबिर की सूचना पर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान कमरे में तीन युवक मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित करते पाए गए, जिन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया.
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच में विभिन्न ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों पर सक्रिय आईडी, ट्रांजेक्शन डेटा, यूपीआई क्यूआर कोड, बैंक खातों की जानकारी और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निर्देश मिलने के डिजिटल साक्ष्य मिले. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कमीशन के आधार पर काम करते थे और लोगों को गेमिंग एप में जीत का लालच देकर निवेश करवाते थे. रकम को म्यूल बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर किया जाता था, ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो सके. आरोपियों के कब्जे से 4 लाख 49 हजार रुपये नगद, 3 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और अन्य सामग्री सहित 8 लाख 69 हजार रुपये का सामान जब्त किया गया.
कटनी में फर्जी खातों से करोड़ों का ट्रांजेक्शन
इसी तरह कटनी जिले के थाना माधवनगर क्षेत्र में कर्मचारियों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के जरिए करोड़ों रुपये के अवैध लेन-देन का मामला सामने आया. पुलिस ने यहां तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
जांच में पता चला है कि बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक के खातों के माध्यम से लगभग 3 करोड़ 29 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया. आरोपियों के पास से 5 लाख 52 हजार रुपये नगद, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं. मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश जारी है.
जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती
मध्यप्रदेश पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर आधारित आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. संगठित गिरोहों के नेटवर्क, बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट्स और तकनीकी संसाधनों की पहचान कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.
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