MP News: उज्जैन नगर निगम इन दिनों एक्शन मोड़ में है. नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा और राजस्व अधिकारी 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत के चलते शहर के बड़े संपत्तिकर बकायदारों को नोटिस और मौके पर सीज की कार्रवाईं को अंजाम दे रहे हैं. शहर के 8 बड़े बकायदारों की लिस्ट नगर निगम ने तैयार की जिनका कुल 1.22 करोड़ से अधिक बकाया है.
इंजीनियर कॉलेज का स्टोर रूम सील
सबसे ज्यादा बकाया उज्जैन के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का सामने आया हैं. जिसमें एक करोड़ से ज्यादा बकाया होने के चलते शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के एक स्टोर रूम को सील करने की कार्रवाई की गई है. हालांकि कार्रवाईं पूरे इंजीनियरिंग कॉलज को लेकर होनी थी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, इस वजह से स्टोर रूम में ताला लगा कर मोहलत दी गई.
8 सम्पत्तियों पर 1.22 करोड़ का संपत्तिकर बकाया
नगर निगम संपत्तिकर मामले में नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया 13 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत के चलते सम्पत्तिकर के बकायादारों को बिल जारी किये गए थे. जिन बकायादारों को बिल जारी किये गए थे, उसमें से 8 बड़े बकायादारों ने समय पर राशि जमा नहीं करवाई. सभी जगह सीज(तालाबंदी) की कार्रवाईं की गई है. बुधवार देर शाम संपत्तिकर अमले द्वारा उपायुक्त योगेन्द्र पटेल के साथ टीम गठित की और जोन 1, 3, 6 के अन्तर्गत आने वाले 8 बड़े बकायादारों, जिन पर कुल 1.22 करोड़ का संपत्तिकर बकाया था, उनके द्वारा बकाया संपत्तिकर जमा नहीं किये जाने पर ताला बंदी की कार्रवाई की गई है.
इन 8 बकायादारों ने नहीं चुकाया टैक्स
बुधवार को की गई कार्रवाई में शासकीय इंजिनियरिंग कॉलेज बकाया संपत्तिकर राशि 1,01,20,000 रूपये के लगभग है. ठाकूर इंडस्ट्री नागझिरी बकाया संपत्तिकर राशि 3,76,168, रूपये भील ठाकूर समाज संगठन जयसिंह पुरा बकाया संपत्तिकर राशि 1,96,358 रूपये, भीला पिता ओंकार गारी जयसिंह पुरा बकाया संपत्तिकर राशि 1,31,331 रूपये, लक्ष्मीनारायण मंदिर माली समाज भेरूलाल का बकाया संपत्तिकर राशि 1,09,767 रूपये, बसंतीलाल भुवान सदावल मार्ग रामघाट बकाया संपत्तिकर राशि 80,588 रूपये, मोहम्मद इमरान खान पिता इकबाल खान श्रीपाल मार्ग बकाया राशि 68,498 रूपये, रामप्यारी बाई पति शिवनारायण परमार तिलक मार्ग बकाया संपत्तिकर राशि 27808 रूपये जमा नहीं किये जाने पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई. कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.
‘बकाया माफी का अनुरोध करेंगे’
वहीं सील की कार्रवाई को लेकर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल उमेश पेंढारकर ने कहा कि 1997-1998 से 2025-2026 तक का बकाया बताते हुए सीज की कार्रवाई की गई है. एक रोड़ से ज्यादा का बकाया है. शासन को हमने इस मामले में जानकारी दे दी है कि नेशनल लोक अदालत में हम वर्तमान का बकाया देने और बाकी का बकाया माफ करने के लिए अनुरोध करेंगे.
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