MP News: विभाग द्वारा नारी सशक्तिकरण मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक विभागीय अनुश्रवण कमेटी का गठन भी किया गया है. मंत्री इसमें अध्यक्ष होंगी और 21 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव इसके सदस्य होंगे. इस समिति का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा. महिला एवं बाल विकास विभाग के नारी सशक्तिकरण मिशन की प्रगति की समीक्षा अब मुख्य सचिव अनुराग जैन सीधे करेंगे.
इन विभागों के सचिव होंगे सदस्य
बता दें कि इसके लिए उनके साथ 21 विभाग के एसीएस, पीएस और सचिवों को भी जिम्मेदारी दी गई है. नारी सशक्तिकरण मिशन की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई है उसमें गृह, परिवहन, कृषि, खेल एवं युवा कल्याण, श्रम, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विधायी कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनसंपर्क, शिक्षा, नगरीय विकास एवं आवास, स्कूल शिक्षा, विधि और जनतातीय कार्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, पर्यटन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण.
इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभग तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को सदस्य बनाया गया है.
तीन साल रहेगा कार्यकाल
इस समिति की बैठक हर तीन माह में एक बार की जाएगी. बैठक के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक आवश्यक होगा. वहीं समिति का कार्यकाल तीन वर्ष रखा गया है.
दोनों कमेटी का अलग-अलग काम
सीएस की अध्यक्षता वाली समिति नारी सशक्तिकरण मिशन की प्रगति की समीक्षा करेगी जबकि मंत्री की अध्यक्षता वाली विभागीय अनुश्रवण समिति विभाग में प्रगति की समीक्षा करेगी. नारी सशक्तिकरण मिशन किस तरह से काम कर रहा है. इसके लिए केन्द्र से मिलने वाले बजट का समय पर सदुपयोग हो रहा है या नहीं इसकी मानीटरिंग भी दोनो समिति करेंगे. मिशन के कामों को प्रदेश में विस्तार देने, समय पर क्रियान्वित कराने में यह दोनो समितियां काम करेंगी.