MP News: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने प्रदेश की जनता के सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. जहां नागरिकों को अपने दसताबेज बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. वहीं अब नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के परिवहन विभाग में 51 प्रकार की ऑनलाइन और फेसलेस सेवाएं शुरू की गई हैं. इन सेवाओं का लोकार्पण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कोकता में किया गया.
20 से बढ़कर 51 सेवाएं हुईं फेसलेस
सोमवार को भोपाल में स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कई अधिकारी और आम जनता मौजूद रहे. कार्यक्रम में परिवहन आयुक्त ने जानकारी दी कि वर्ष 2023 में 20 सेवाओं को फेसलेस सुविधा बनाया गया था. अब यह संख्या बढ़कर 51 सेवाओं तक पहुंच गई है. वहीं परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को पासपोर्ट कार्यालय के समान बनाया जा रहा है. अब नागरिकों को कार्यालय आए बिना ही ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सुविधाएं घर पर उपलब्ध कराई जाएंगी.
वहीं विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाई जा रही है. उन्होंने बताया कि अगर किसी कारणवश नागरिक को कार्यालय आना भी पड़ता है, तो उसकी नियमित समीक्षा डैशबोर्ड पर परिवहन अधिकारी करेंगे.
सुधार के लिए AI तकनीक का होगा उपयोग
दूसरी तरफ सचिव परिवहन मनीष सिंह ने कहा कि इस तरह के सेवाओं के विस्तार से विभाग की छवि और बेहतर होगी. वहीं, परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि सेवाओं के सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा. विभाग में पहले से सारथी और वाहन पोर्टल संचालित हैं. एनआईसी के कमलेश्वर जोशी ने भी मप्र परिवहन विभाग की सराहना की. इस अवसर पर नागरिक सेवाओं के सुधार पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया.
राहगीर योजना से किया गया सम्मानित
कार्यक्रम में राहवीर योजना के तहत बालाघाट के अंकित असाटी को सम्मानित किया गया. असाटी ने एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्परता से अस्पताल पहुंचाया था. उन्हें पुरस्कार स्वरूप 25 हजार रुपये की राशि दी गई. परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर दोपहिया चालकों को हेलमेट भी वितरित किए.
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ये मिलेंगे लाभ
- वाहन पंजीयन, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन आवेदन से उपलब्ध होंगी.
- लर्निंग लाइसेंस जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण या डुप्लीकेट बनवाना.
- वाहन स्वामित्व अंतरण (ट्रांसफर) ऑनलाइन किया जा सकेगा.
- आवेदन में कमी होने पर आपत्ति की सूचना आवेदक के मोबाइल पर मिलेगी और सुधार भी ऑनलाइन किया जा सकेगा.
- ऑनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा मिलेगी.
- अन्य राज्यों के वाहन ई-चेकपोस्ट मॉडल से कर जमा कर सकेंगे.
एक लाख से अधिक सेंटर करेंगे मदद
एमपी ऑनलाइन और सीएससी सेंटर्स को “सुविधा केंद्र” का दर्जा दिया गया है. पूरे प्रदेश में एक लाख से अधिक सेंटर नागरिकों की मदद करेंगे.